Article 370: साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक फैसला किया जिसका विपक्ष की ओर से बड़े स्तर पर विरोध किया गया लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए घाटी में आर्टिकल 370 को खत्म करने के अपने फैसले से पीछे हटने से साफ इंकार कर दिया था।11 दिसंबर को सुप्रीमकोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार के आर्टिकल 370 को खत्म करने के निर्णय को सही ठहराया और राज्य में जल्द चुनाव कराने का आदेश दिया जिसके बाद इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया।
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पीएम मोदी ने किया पूर्व पीएम का जिक्र
हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 के खत्म होने का जिक्र किया और कहा कि,संसद में नेहरू जी के ये कहने के बावजूद कि,ये घिसते-घिसते घिस जाएगी….7 दशकों तक जम्मू-कश्मीर के लोगों को और विशेष रुप से महिलाओं और साधनहीन समुदायों के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया.अनुच्छेद 370 के हमेशा के लिए खत्म होने के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग पहली बार अपने हाथों से अपनी नियति गढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं…भारत का संविधान जो सामाजिक रुप से कमजोर समूहों के अधिकारों की रक्षा करता है,उन पर भी पूरी तरह लागू है।
11 दिसंबर को SC ने ठहराया सही फैसला
आपको बता दें कि,11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने कहा कि,जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए यहां सरकार को जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने चाहिए.जिसके बाद चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि,केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि पहले से संसद में हैं.इसके अलावा घाटी में थ्री टायर पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है जिसके तहत 35 हजार नेताओं का चुनाव हुआ है।
‘जम्मू-कश्मीर में कम हुई आतंकी घटनाएं’
पीएम मोदी ने कहा कि,जम्मू-कश्मीर की महिलाएं आज कई क्षेत्रों में अच्छा काम कर रही हैं.यहां अब नए उद्योग भी खुल रहे हैं.घाटी में आतंकी घटनाएं कम हुई हैं यहां अब मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है.स अस्थिरता में देश के कीमती 30 साल निकल गए मिलीजुली सरकार के समय में यहां लोग भ्रष्टाचार देख चुके हैं।
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