UP News: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 9 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि बैठक में अलग-अलग विभागों से जुड़े दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय लिया जा सकता है। सरकार की नजर खासतौर पर युवा, महिला, खाद्य विभाग के साथ-साथ उद्योग और निवेश से जुड़े मामलों पर है। इन प्रस्तावों के जरिए सरकार विकास और निवेश को गति देने से जुड़े फैसले ले सकती है।
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युवा और महिलाओं से जुड़े प्रस्तावों पर नजर
कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण विभागों के प्रस्ताव रखे जाने की संभावना है। इनमें युवा और महिला कल्याण से जुड़े विषय भी शामिल बताए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले होने वाली इस बैठक को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। इसके अलावा खाद्य विभाग से संबंधित प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। उद्योग और निवेश से जुड़े कुछ प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में शामिल किए जा रहे हैं। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया को और गति देना और विकास से जुड़े कामों को आगे बढ़ाना बताया जा रहा है।
चुनाव आयोग ने तेज की तैयारियां
दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, पुलिस आयुक्तों, एसएसपी और एसपी के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को तय समयसीमा के भीतर जरूरी नियुक्तियां और तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सेक्टर अधिकारियों की जल्द होगी नियुक्ति
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति पूरी कर ली जाए। इन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपने के बाद मास्टर ट्रेनर्स के जरिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान कर वहां सक्षम अधिकारियों की तैनाती पर भी जोर दिया गया है। चुनावी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अधिकारियों को बूथ स्तर पर व्यवस्थाओं की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।
बूथों की सुविधाओं और सुरक्षा की होगी जांच
सेक्टर अधिकारियों को वल्नरेबिलिटी मैपिंग के लिए वीएम-1 फॉर्मेट उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें संबंधित बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर रास्ते, बिजली, पानी, शौचालय, फर्नीचर, रैंप और छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति देखने को कहा गया है। इसके अलावा क्रिटिकल बूथों की सूची तैयार करने और जिन मतदान केंद्रों पर मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, वहां नेटवर्क उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
ईवीएम वेयरहाउस की सुरक्षा पर विशेष जोर
चुनाव आयोग ने ईवीएम वेयरहाउस के मासिक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के 30 दिन के बैकअप को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क किया है। वेयरहाउस में सीपेज और दीमक जैसी समस्याओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।
विधान परिषद चुनाव में अब 159 उम्मीदवार
इसी बीच उत्तर प्रदेश विधान परिषद की खंड स्नातक और खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की 11 सीटों के चुनाव की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इन सीटों के लिए कुल 188 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। जांच के दौरान 29 नामांकन पत्र खारिज होने के बाद अब 159 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी की अंतिम तारीख 9 अक्टूबर है, जबकि मतदान 23 अक्टूबर को कराया जाएगा।
आगरा खंड स्नातक सीट पर सात नामांकन खारिज होने के बाद 13 प्रत्याशी बचे हैं। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक में चार, लखनऊ खंड स्नातक में पांच और वाराणसी खंड स्नातक में तीन नामांकन रद्द हुए हैं। वहीं गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक सीट से दो, लखनऊ खंड शिक्षक से एक और वाराणसी खंड शिक्षक सीट से चार पर्चे खारिज हुए।आगरा खंड शिक्षक और बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक सीट पर किसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हुआ।
आगरा खंड शिक्षक और बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक सीट पर किसी प्रत्याशी का नामांकन रद्द नहीं हुआ। इन दोनों सीटों पर क्रमशः 15 और 17 उम्मीदवार मैदान में हैं।
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