Wholesale Inflation India: देश में महंगाई ने एक बार फिर आम जनता और अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। वाणिज्य मंत्रालय (Commerce Ministry) द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों ने चौकाने वाले खुलासे किए हैं। अप्रैल महीने में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) आधारित महंगाई दर उछलकर 8.30% पर पहुंच गई है, जो पिछले 42 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर है। गौर करने वाली बात यह है कि मार्च में यह दर महज 3.88% थी, जिसका मतलब है कि मात्र एक महीने के भीतर महंगाई दोगुनी से भी ज्यादा बढ़ गई है। यह अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे डरावना आंकड़ा है।
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ईंधन और बिजली
इस बेतहाशा बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण ‘ईंधन और बिजली’ (Fuel & Power) क्षेत्र में आई आग है। वैश्विक और भू-राजनीतिक कारणों से ऊर्जा क्षेत्र की थोक महंगाई दर 1.05% से सीधे बढ़कर 24.71% पर जा पहुंची है।
इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं—
पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के संकट ने कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों को $100 प्रति बैरल के पार पहुंचा दिया है। भारत अपनी तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतों का सीधा असर घरेलू बाजार पर पड़ा है। थोक बाजार में बिजली और औद्योगिक गैस के दाम बढ़ने से उत्पादन लागत में भारी इजाफा हुआ है।
रसोई से लेकर कारखानों तक सब कुछ महंगा
महंगाई का यह करंट केवल ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है— दाल, अनाज और सब्जियों की थोक महंगाई दर 6.36% से बढ़कर 9.17% हो गई है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपकी रसोई का बजट और बिगड़ने वाला है।
प्लास्टिक, रबर, केमिकल और मेटल जैसे फैक्ट्री में बनने वाले सामानों की महंगाई दर भी 4.62% दर्ज की गई है। कच्चे माल के महंगा होने से हर छोटी-बड़ी चीज का उत्पादन महंगा हो गया है। थोक के साथ-साथ खुदरा महंगाई दर में भी बढ़त देखी गई है, जो अप्रैल में 3.48% रही।
आम उपभोक्ता पर क्या होगा प्रभाव?
अक्सर लोग समझते हैं कि थोक महंगाई का असर केवल व्यापारियों पर पड़ता है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। थोक मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी का मतलब है कि कंपनियों के लिए कच्चा माल महंगा हो गया है। कोई भी कंपनी या दुकानदार लंबे समय तक यह घाटा खुद नहीं सहता। अंततः, इस लागत का बोझ ‘कंज्यूमर’ यानी आम जनता पर ही डाला जाता है। यदि कारखानों में लागत बढ़ेगी, तो जल्द ही बाजार में मिलने वाले साबुन, तेल, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य घरेलू सामानों की कीमतों में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी।
सरकार के पास क्या हैं विकल्प?
महंगाई के इस बेकाबू रथ को रोकने के लिए सरकार के पास सीमित विकल्प हैं। सरकार ‘एक्साइज ड्यूटी’ या टैक्स में कटौती कर जनता को थोड़ी राहत दे सकती है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के सामने टैक्स कटौती का असर भी कम हो सकता है। यदि पश्चिम एशिया में तनाव कम नहीं हुआ और कच्चे तेल की सप्लाई बाधित रही, तो आने वाले महीनों में महंगाई का यह ग्राफ और भी ऊपर जा सकता है। कुल मिलाकर, आने वाला समय भारतीय उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।
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