Uttarakhand News: उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में बिना पंजीकरण और शिक्षा विभाग की मान्यता के संचालित पाए गए 10 मदरसों को सील कर दिया गया है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद संबंधित संस्थानों की मौजूदा स्थिति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अधिकारियों के अनुसार, इन मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया था। मामले को लेकर उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने भी समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।
अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने की बैठक
शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। यह बैठक रुद्रपुर स्थित विकास भवन के सभागार में आयोजित की गई। इसमें मदरसों और अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों की मान्यता से जुड़े लंबित मामलों तथा आवेदनों में सामने आ रही कमियों पर चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य मान्यता प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना और लंबित प्रकरणों के निस्तारण में आ रही बाधाओं को दूर करना रहा।
मान्यता के लिए आवेदन नहीं करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विपिन सिंह कंडारी ने बैठक में बताया कि जिले में 10 ऐसे मदरसों को सील किया गया है, जिन्होंने मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया था। कार्रवाई के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष ने इन संस्थानों की वर्तमान स्थिति के संबंध में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रिपोर्ट के जरिए कार्रवाई की स्थिति और संबंधित संस्थानों से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जानी है। अधिकारियों से कहा गया कि रिपोर्ट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जल्द उपलब्ध कराई जाए।
मान्यता प्रस्तावों की कमियां दूर करने के निर्देश
बैठक के दौरान अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मदरसों और अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के मान्यता प्रस्तावों में मौजूद कमियों को आपसी समन्वय से दूर किया जाए। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों या प्रक्रिया से जुड़ी कमियों के कारण लंबित मामलों का निस्तारण प्रभावित नहीं होना चाहिए। संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई कर प्रस्तावों को आगे बढ़ाएं, ताकि पात्र संस्थानों की मान्यता से जुड़े मामलों पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सके।
प्राधिकरण के नियमों और उद्देश्यों का होगा प्रचार
अध्यक्ष ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधिनियम और उद्देश्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया। अधिकारियों से कहा गया कि अधिक से अधिक शैक्षिक संस्थानों को मान्यता की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें नियमानुसार आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इससे संस्थानों को निर्धारित नियमों और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी मिल सकेगी तथा मान्यता संबंधी प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी।
अधिकारियों को सख्ती से निर्देशों का पालन कराने को कहा
बैठक में परियोजना निदेशक डीआरडीए हिमांशु जोशी ने संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अध्यक्ष और जिलाधिकारी को विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दिए। बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी शावेद आलम, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी विपिन सिंह कंडारी और शिक्षा विभाग के रविंद्र पांडेय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अब संबंधित संस्थानों की स्थिति और मान्यता प्रक्रिया से जुड़े मामलों पर विभागीय रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी।
