Uttarakhand News: उत्तराखंड राज्य के गठन को 26 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रदेश की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गठित उत्तराखंड भाषा संस्थान आज भी अपने स्थायी मुख्यालय की राह देख रहा है। राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी संभालने वाले इस संस्थान को अब तक अपना भवन तक नहीं मिल पाया है। हैरानी की बात यह है कि इतने वर्षों में मुख्यालय को लेकर कई बार योजनाएं बनीं, लेकिन कोई भी योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर सकी।
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गैरसैंण में मुख्यालय बनाने की घोषणा भी अधूरी
उत्तराखंड भाषा संस्थान के स्थायी मुख्यालय को लेकर सबसे पहले गैरसैंण में कार्यालय स्थापित करने की योजना बनाई गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में संस्थान का मुख्यालय बनाने की घोषणा की थी। इस फैसले से उम्मीद जगी थी कि राज्य की भाषाओं के संरक्षण और विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण संस्थान पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित होगा।
हालांकि, समय बीतने के साथ यह घोषणा केवल कागजों तक सीमित रह गई। मुख्यालय निर्माण की दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। इसके बाद जब स्वामी यतीश्वरानंद भाषा राज्य मंत्री बने तो संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण के बजाय हरिद्वार में स्थापित करने के प्रयास किए गए। उस समय विभागीय स्तर पर यह तर्क दिया गया था कि गैरसैंण में अकेले भाषा संस्थान का कार्यालय संचालित करने में व्यावहारिक परेशानियां आ सकती हैं।
अब देहरादून में जमीन तलाश रही सरकार
गैरसैंण और हरिद्वार में मुख्यालय स्थापित करने की योजनाओं के बाद अब सरकार ने देहरादून में जमीन तलाशने की कवायद शुरू की है। फिलहाल संस्थान का कार्यालय देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में संचालित हो रहा है। यह व्यवस्था पूरी तरह अस्थायी है और अब इस भवन को भी खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं।विभागीय मंत्री खजान दास के अनुसार, संस्थान के लिए देहरादून में दो से तीन स्थानों पर जमीन उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है। हालांकि, अभी तक किसी भी स्थान पर अंतिम मुहर नहीं लगी है। सरकार की कोशिश है कि जल्द भूमि उपलब्ध कराकर संस्थान के स्थायी भवन की व्यवस्था की जाए।
अस्थायी कार्यालय खाली करने की भी चुनौती
संस्थान के सामने फिलहाल दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है। एक तरफ स्थायी मुख्यालय के लिए जमीन का इंतजार है, तो दूसरी तरफ मौजूदा अस्थायी कार्यालय को भी जल्द खाली करना है। ऐसे में संस्थान को नए अस्थायी भवन की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। भाषा संस्थान की निदेशक मायावती ढकरियाल के मुताबिक, अभी संस्थान के लिए जमीन का आवंटन होना बाकी है। वहीं, विभागीय स्तर पर स्थायी भवन के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।
स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण पर सवाल
उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी समेत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण की जिम्मेदारी भाषा संस्थान के पास है। ऐसे में संस्थान का अपना स्थायी भवन नहीं होना सरकारी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। स्थायी कार्यालय और पर्याप्त संसाधनों के अभाव में संस्थान की गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने में चुनौतियां सामने आ सकती हैं। राज्य गठन के 26 साल बाद भी मुख्यालय का मामला लंबित रहना बताता है कि भाषा और संस्कृति के संरक्षण को लेकर अभी कई स्तरों पर काम किए जाने की जरूरत है। अब देखना होगा कि देहरादून में जमीन तलाशने की मौजूदा कवायद कब पूरी होती है और उत्तराखंड भाषा संस्थान को अपना स्थायी ठिकाना कब तक मिल पाता है।
