Uttarakhand News: उत्तराखंड में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मंदिरों के सौंदर्यीकरण, सड़कों के निर्माण, पर्यटन स्थलों के विकास, खेल मैदानों, पेयजल और शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए कुल 14.68 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। इन योजनाओं का लाभ चम्पावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, बागेश्वर और ऊधमसिंह नगर सहित कई जिलों को मिलने की उम्मीद है।
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चम्पावत में खेल सुविधाओं का होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने चम्पावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 1.85 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसके तहत चौमेल और पुलहिंडोला में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। वहीं मूलाकोट, पाटी और ईजड़ा में खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को खेलकूद और अभ्यास के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
हरिद्वार और देहरादून में सड़कों को मिलेगी नई पहचान
हरिद्वार जिले के पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में सीसी मार्गों और इंटरलॉकिंग सड़कों के निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में जॉलीग्रांट सैंज चौकी से जुड्डी गांव होते हुए कालूवाला तक सड़क बनाई जाएगी। इस परियोजना के लिए 98.75 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों की आवाजाही आसान होने की उम्मीद है।
पिथौरागढ़ में पर्यटन और धार्मिक स्थलों का विकास
पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र में लीती से मां होकरा मंदिर तक ट्रैक रूट और व्यू प्वाइंट विकसित किया जाएगा। इसके लिए 88.79 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 49.34 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा मणकेश्वर सिद्ध महादेव पर्यटन स्थल के विकास पर 70 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। डीडीहाट के हड़खोला गांव स्थित घटयूड़िया मंदिर के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए 81.10 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
टिहरी और बागेश्वर के मंदिरों का होगा कायाकल्प
टिहरी जिले में धार्मिक स्थलों को बेहतर बनाने के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। टिहरी विधानसभा क्षेत्र के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 39.84 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। नई टिहरी के बौराड़ी स्थित नवदुर्गा मंदिर की मरम्मत और सौंदर्यीकरण के लिए 2.98 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। इसकी पहली किश्त के रूप में एक करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति भी दी गई है। प्रतापनगर के हुण्डेश्वर महादेव मंदिर में ध्यान केंद्र बनाने के लिए 82.62 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र के मंदिरों के विकास के लिए 1.60 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। चम्पावत के हिंग्लादेवी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए भी 48.41 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।
खटीमा में लगेंगे 300 हैंडपंप, पेयजल व्यवस्था होगी बेहतर
ऊधमसिंह नगर जिले के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट दूर करने के उद्देश्य से 300 हैंडपंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए 86.57 लाख रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। इससे स्थानीय आबादी को पेयजल की बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। खासकर उन इलाकों को राहत मिल सकती है, जहां लोगों को पानी की उपलब्धता के लिए परेशानी उठानी पड़ती है।
उत्तराखंड जजेस एसोसिएशन के लिए 2.50 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जजेस एसोसिएशन के बेनवोलेंट फंड के लिए भी 2.50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसमें पहली किश्त के तौर पर एक करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत एसोसिएशन के कल्याणकारी कोष को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
देहरादून के सरकारी स्कूलों की सुधरेगी स्थिति
शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देहरादून जिले के रायपुर विधानसभा क्षेत्र में 28.18 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस राशि से कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की मरम्मत कराई जाएगी। किद्दूवाला, तुनवाला, नालापानी, नेहरूग्राम, धर्मपुर, ननूरखेड़ा, सौड़ा और रांझावाला ढांग समेत विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों में मरम्मत कार्य प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा गुजराड़ा, माजरी माफी, मालदेवता, रायपुर और मिंयावाला के माध्यमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण की योजना है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, रायपुर की इमारत और छात्रावास की मरम्मत भी कराई जाएगी। इन कार्यों से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
कई जिलों में विकास को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृत इन परियोजनाओं में धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण सड़कों का निर्माण, खेल मैदान, पेयजल और शिक्षा प्रमुख क्षेत्र हैं। सरकार का उद्देश्य स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाना है। इन मंजूरियों के बाद संबंधित विभागों के सामने योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी होगी। अब देखना होगा कि इन परियोजनाओं का लाभ आम लोगों तक कितनी तेजी से पहुंचता है।
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