UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुलिस विभाग में सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 2025 बैच के उन पुलिसकर्मियों से 8-8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है, जिन्होंने सिपाही के पद पर भर्ती होने के बाद दरोगा की परीक्षा पास की थी। अब इन अभ्यर्थियों से सिपाही के रूप में मिली ट्रेनिंग पर खर्च हुई रकम वापस नहीं ली जाएगी। सरकार के इस फैसले से प्रभावित पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। दरअसल, ये अभ्यर्थी काफी समय से इस रिकवरी को माफ करने की मांग कर रहे थे।
सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों की 8 लाख की रिकवरी माफ
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने उपनिरीक्षक यानी दरोगा बनने के लिए परीक्षा दी थी। परीक्षा में सफल होने के बाद उनका चयन दरोगा पद के लिए हो गया। लेकिन नई नौकरी ज्वाइन करने से पहले उनके सामने 8 लाख रुपये की रिकवरी का मामला आ गया।विभाग की ओर से इन अभ्यर्थियों से सिपाही के पद पर रहते हुए मिली ट्रेनिंग पर खर्च हुई रकम वापस मांगी जा रही थी। हर अभ्यर्थी से करीब 8 लाख रुपये जमा करने को कहा जा रहा था। इतनी बड़ी रकम एक साथ जमा करना उनके लिए आसान नहीं था। ऐसे में चयनित अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ गई थी।
योगी सरकार से अभ्यर्थियों ने लगाई थी रिकवरी माफी की गुहार
प्रभावित अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्होंने पहले सिपाही के पद पर मेहनत से नौकरी हासिल की और अब परीक्षा पास करके दरोगा बने हैं। ऐसे में उनसे दोबारा इतनी बड़ी रकम मांगना उनके लिए आर्थिक परेशानी खड़ी कर रहा है।कुछ अभ्यर्थियों को यह डर भी था कि अगर वे तय रकम जमा नहीं कर पाए तो उनकी दरोगा पद पर ज्वाइनिंग में दिक्कत आ सकती है। इसी समस्या को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और उनसे रिकवरी माफ करने की मांग रखी थी। अब सरकार के फैसले से इन अभ्यर्थियों को राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
विपक्ष ने बीजेपी सरकार को घेरा
सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों की रिकवरी का मामला धीरे-धीरे राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 7 नवंबर को सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को उठाया था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर पुलिसकर्मियों से ही पैसे वसूलने का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा था।वहीं, कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर योगी सरकार से सवाल किए थे। विपक्षी दलों का दावा था कि करीब 1,700 युवाओं से सिपाही की ट्रेनिंग के नाम पर 8-8 लाख रुपये मांगे जा रहे हैं। विपक्ष का कहना था कि नौकरी में आगे बढ़ने वाले युवाओं पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालना ठीक नहीं है। अब सरकार के फैसले के बाद इस मुद्दे पर प्रभावित अभ्यर्थियों को राहत मिलने जा रही है।
CM योगी ने सरकारी नौकरियों और भर्ती प्रक्रिया पर भी दिया अपडेट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में प्रदेश में रोजगार और सरकारी भर्तियों को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ साल में प्रदेश के करीब 9.5 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक लाख और नियुक्ति पत्र देने का जो लक्ष्य रखा गया था, वह भी पार हो चुका है। सरकार आगे भी युवाओं को रोजगार देने का काम जारी रखेगी।
पुलिस, होमगार्ड और शिक्षकों की भर्ती पर CM योगी का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री ने आने वाली भर्तियों और नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 1,200 से अधिक राजस्व कर्मियों, 4,000 होमगार्ड, 32 हजार पुलिस कांस्टेबल और 25 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।कुल मिलाकर, सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों की 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला उन युवाओं के लिए बड़ी राहत है, जो लंबे समय से इस मांग को उठा रहे थे। साथ ही सरकार ने आने वाली भर्तियों के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का अपना एजेंडा भी सामने रखा है।
