UP Monsoon Session News:उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस महीने की 29 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। इस सत्र के दौरान योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। सत्र को लेकर प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप दुबे ने पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है।लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने सत्र के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी कर ली है।
विधानसभा की ओर जाने वाले ट्रैफिक के रूट को डायवर्ट कर दिया गया है, और यह डायवर्जन सत्र के दौरान जारी रहेगा।वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विधानसभा का यह पहला सत्र है। इस सत्र में विपक्षियों की ओर से राज्य के कानून व्यवस्था के साथ-साथ बाढ़ की स्थितियों और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है।
Read more :Udaipur में सड़क किनारे खड़े युवकों को तेज रफ्तार बोलेरो ने कुचला, 4 की मौत..
महाकुंभ के लिए मिल सकती है बड़ी धनराशि
उत्तर प्रदेश विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसमें योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इस बजट में महाकुंभ के लिए बड़ी धनराशि आवंटित करने का प्रस्ताव हो सकता है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, नैमिषारण्य और गोला गोकर्णनाथ जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है।सूत्रों के अनुसार, अनुपूरक बजट में परिवहन निगम के लिए नई बसों की खरीद के लिए धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है। साथ ही, केंद्र सरकार की योजनाओं में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी के लिए भी आवश्यक धनराशि इस बजट के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।
गौरतलब है कि फरवरी 2024 में योगी सरकार ने 2024-25 के लिए 7.36 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया था। अनुपूरक बजट में इन अतिरिक्त प्रावधानों से सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास परियोजनाओं को समर्थन मिल सकेगा।
Read more :Coaching Center के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत,UPSC छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी
सदन में उठ सकता है प्रश्नपत्र लीक का मुद्दा
विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष परीक्षाओं की प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा भी उठा सकता है। करीब पिछले एक साल में यूपी में कई बड़े पेपर लीक का मामला सामने आ चुका है। हाल की बात करें तो नीट पेपर, कांस्टेबल भर्ती और RO/ARO परीक्षा के पेपर लीक हो चुके हैं।आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विधानसभा का यह पहला सत्र है। इस सत्र में विपक्षियों की ओर से राज्य के कानून व्यवस्था के साथ-साथ बाढ़ की स्थितियों और किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है।
