CAA Rules Notification: लोकसभा चुनाव करीब है,उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है.सीएए लागू होने से पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिल सकेगी.केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून की अधिसूचना जारी करने पर विपक्ष कई तरह के सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है.
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पीएम मोदी को लेकर जयराम रमेश ने कही बड़ी बात
इस समय देश में नागरिकता संशोधन कानून पर जमकर बहस छिड़ी हुई है. ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. ऐसा कहा जा रहा है कि ये कानून ‘भेदभावपूर्ण है, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है. सीएए को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम रमेश ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि, “आखिरकार बीजेपी और पीएम मोदी के मुद्दे क्या हैं? 10 साल में अन्याय हुआ है. इनका इस चुनाव में एक ही हथियार है और वह ध्रवीकरण है. सीएए चार साल और तीन महीने बाद लाया गया. अब यह इसे लेकर आए हैं. चुनाव में जब एक महीना बचा है, तब यह इसे लेकर आए हैं. ध्रुवीकरण का बूस्टर डोज देने के लिए वह इसे लाए हैं.”
लागू करने में चार साल और तीन महीने क्यों लग गए?
इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु और पश्चि बंगाल की सरकार ने रुख साफ (वे अपने-अपने राज्यों में सीएए लागू नहीं करेंगे) कर दिया है. हम भी सीएए के खिलाफ थे क्योंकि इसके जरिए धर्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी और यह चीज संविधान के खिलाफ है. यही वजह है कि इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है…उन्हें इसे लागू करने में चार साल और तीन महीने क्यों लग गए? इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज सीएए को लेकर अपनी बात रखेंगे. वह इस संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
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