Manish Sisodia News : दिल्ली में शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं. दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राऊज ऐवन्यू कोर्ट में पेश किया गया.जहां कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 12 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया है.राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में ही रहने का फैसला सुनाया है।
दरअसल,26 फरवरी 2023 से मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं इस मामले को लेकर सीबीआई और ईडी का ये दावा है कि,मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया था.इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ी राशि रिश्वत के तौर पर मिली है।इसके पहले इसी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर 2 अप्रैल को सुनवाई हुई थी.इस दौरान उन्होंने अदालत से कहा था कि,उनको जेल में रखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ चल रही जांच पूरी हो चुकी है लेकिन कोर्ट ने उन्हें 6 अप्रैल तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया था।
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मनीष सिसोदिया ने जल्द बाहर आने की कही बात
तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में पेशी से एक दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जेल से एक चिट्ठी लिखी थी.जिसमें उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार से की थी और कहा था कि,जल्द ही आपसे बाहर मिलूंगा..आई लव यू ऑल।मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में आगे लिखा था कि,पिछले 1 साल में मुझे सबकी बहुत याद आई है सबने बहुत ईमानदारी से मिलकर काम किया है जैसे आजादी के समय सबने लड़ाई लड़ी वैसे ही हम अच्छी शिक्षा और स्कूल के लिए लड़ रहे हैं।
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संजय सिंह ने BJP पर लगाया था आरोप
वहीं इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाले मामले पर खूब सियासत देखी जा रही है.हाल ही में जमानत पर बाहर आए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दावा किया था कि,अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं बल्कि बीजेपी ने किया है।
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सिसोदिया के खिलाफ ED और CBI कर रही जांच
आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने भी आरोप लगाया था कि दिल्ली आबकारी शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं हैं.लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस शुल्क माफ कर दिया गया या कम कर दिया गया और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए थे।
