LPG Price Hike: केंद्र सरकार ने देश के आम उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देते हुए एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को यह जानकारी दी। इसके अनुसार, अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों को भी एलपीजी सिलेंडर के लिए बढ़ी हुई कीमत चुकानी होगी। इस निर्णय के बाद, PMUY के लाभार्थियों को अब प्रत्येक सिलेंडर के लिए 550 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 853 रुपये देने होंगे। इससे पहले ये कीमतें क्रमशः 500 रुपये और 803 रुपये थीं।
सरकार ने बढ़ोतरी को बताया अस्थायी
आपको बता दे कि, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया कि यह एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में की गई बढ़ोतरी अस्थायी है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रत्येक 2-3 सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा करेगी। उनका कहना था कि सरकार लगातार इस बढ़ोतरी की स्थिति पर नजर रखेगी और समय-समय पर आवश्यक सुधार करेगी, ताकि उपभोक्ताओं को अधिक दबाव महसूस न हो।
उत्पाद शुल्क वृद्धि का बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सोमवार को जो उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है, उसका बोझ आम उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों (OMCs) को हुए भारी नुकसान की भरपाई करना है। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इन कंपनियों को गैस क्षेत्र में लगभग 43,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और इसे सरकार उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी के जरिए कवर करने का प्रयास कर रही है।
क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है, जब वैश्विक बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव हो रहा है और घरेलू बाजार में गैस सब्सिडी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भरोसा दिलाया कि सरकार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस बदलाव की नियमित समीक्षा की जाएगी।
आगामी हफ्तों में क्या मिलेगा राहत?
इस बढ़ोतरी से जहां एक ओर घरेलू रसोई का बजट प्रभावित होगा, वहीं सरकार तेल विपणन कंपनियों को राहत देने का प्रयास भी कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगामी हफ्तों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई राहत मिलती है या नहीं। सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम से यह संकेत मिलता है कि एलपीजी के क्षेत्र में बदलावों के बावजूद उपभोक्ताओं को हर तरह से राहत देने का प्रयास किया जाएगा।
