LPG Crisis: तेल कंपनियों ने घरेलू और व्यावसायिक रसोई गैस सिलिंडर की बुकिंग प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। मंगलवार से लागू हुई इस नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ताओं को अगले रिफिल के लिए एक निश्चित अंतराल का इंतजार करना होगा। गैस की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने और खपत का सटीक डेटा जुटाने के उद्देश्य से उठाए गए इस कदम का सबसे अधिक प्रभाव उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और डबल सिलिंडर कनेक्शन वाले ग्राहकों पर पड़ेगा।
उज्ज्वला योजना लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल अंतराल
तेल कंपनियों द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के लाभार्थियों के लिए 14.2 किलोग्राम वाले सिलिंडर की बुकिंग का समय अब बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है। यानी अब गरीब परिवारों को डेढ़ महीने से पहले दूसरा बड़ा सिलिंडर नहीं मिल सकेगा। वहीं, सामान्य घरेलू ग्राहकों (General Consumers) के लिए यह सीमा 25 दिन निर्धारित की गई है। प्रशासन का मानना है कि इस ‘गैप’ से सिलिंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग को रोकने में मदद मिलेगी।
5 किलो ‘छोटू’ और कंपोजिट सिलिंडर की नई वितरण समय-सीमा
छोटे सिलिंडरों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए भी नियम सख्त कर दिए गए हैं। 5 किलो वाले ‘छोटू’ सिलिंडर के लिए शहरी क्षेत्रों में 9 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 16 दिन का बुकिंग अंतराल (Refill Gap) तय किया गया है। इसी तरह, आधुनिक 10 किलो वाले कंपोजिट सिलिंडर (Composite Cylinder) के लिए शहरी उपभोक्ताओं को 18 दिन और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 32 दिन का इंतजार करना होगा। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सॉफ्टवेयर में अपडेट कर दी गई है।
डबल सिलिंडर (DBC) कनेक्शन धारकों के लिए सख्त वेटिंग पीरियड
जिन उपभोक्ताओं के पास दो सिलिंडर वाले कनेक्शन (DBC) हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब दोहरे कनेक्शन वाले ग्राहकों (DBC Holders) को दूसरा रिफिल बुक करने के लिए कम से कम 35 दिनों का इंतजार करना अनिवार्य होगा। वहीं, एकल सिलिंडर (SBC) वाले उपभोक्ताओं के लिए यह समय सीमा 25 दिन है। सॉफ्टवेयर में किए गए इस तकनीकी बदलाव (Technical System Update) के कारण, यदि कोई उपभोक्ता तय समय से पहले बुकिंग का प्रयास करेगा, तो सिस्टम उसे स्वतः ही ब्लॉक कर देगा।
व्यावसायिक गैस आपूर्ति पर कोटा सिस्टम और जिलाधिकारी की सख्ती
आगरा सहित कई जिलों में गैस किल्लत के बीच जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि व्यावसायिक उपभोक्ताओं (Commercial Users) को अब उनके औसत उपभोग का केवल 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा ही आवंटित किया जाएगा। इस श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है:
अति आवश्यक सेवाएं (Essential Services): अस्पताल, रेलवे और शैक्षणिक संस्थानों को उनके 3 माह के औसत उपभोग का 20% कोटा मिलेगा।
व्यावसायिक प्रतिष्ठान: होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों को केवल 10% आपूर्ति ही सुनिश्चित की जाएगी।
जमाखोरी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई
जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार के अनुसार, विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे गैस एजेंसियों और बिचौलियों (Gas Agencies and Middlemen) की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें। डीएम ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी घरेलू सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए या जमाखोरी (Hoarding) में लिप्त पाया गया, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं को गैस की किल्लत का सामना न करना पड़े।
