Ladakh Election 2026: लद्दाख में पहली बार नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदान, सर्दियों में सियासी मुकाबला

लद्दाख की सियासत में 2026 का चुनाव एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। पहली बार नगर निकाय और पंचायत चुनाव के लिए मतदान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कड़ाके की ठंड के बीच मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनने पहुंच रहे हैं। आखिर इन चुनावों में किस मुद्दे का रहेगा सबसे ज्यादा असर?

Ladakh Election 2026

Wrriten By :

Chandan Das

Published On :

नवम्बर 21, 2026

Ladakh Election 2026 : केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में शनिवार को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिहाज से एक अहम दिन है। यहां पहली बार नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव कराए जा रहे हैं। लेह और कारगिल नगर पालिकाओं की सीटों के लिए मतदान हो रहा है। चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन चुनावों को स्थानीय निकायों में जनप्रतिनिधियों के चयन और क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

लेह की 21 और कारगिल की 13 सीटों पर मुकाबला

लद्दाख में कुल दो नगर पालिकाएं हैं—लेह और कारगिल। लेह नगर पालिका में 21 वार्ड हैं, जबकि कारगिल में कुल 17 वार्ड हैं। शनिवार को लेह की सभी 21 सीटों और कारगिल की 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। कारगिल नगर पालिका के चार पार्षद निर्विरोध चुने जा चुके हैं।लेह नगर पालिका की 21 सीटों पर कुल 42 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और कांग्रेस के बीच माना जा रहा है। वहीं, कारगिल में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी समीकरण प्रभावित कर सकते हैं।

55 सरपंच और 1186 पंच निर्विरोध निर्वाचित

लद्दाख में नगर निकायों के साथ पंचायत चुनाव भी कराए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश में कुल 192 पंचायतें हैं। इनमें से 55 सरपंच बिना किसी विरोध के निर्वाचित हो चुके हैं। इसलिए अब केवल 137 सरपंच पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है।इसी तरह, कुल 1,428 पंच पदों में से 1,186 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। शेष 242 पंच पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस तरह पंचायत चुनाव में भी बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों का चयन पहले ही निर्विरोध हो चुका है।

नगर पालिका चुनाव पार्टी के आधार पर, पंचायत चुनाव गैरदलीय

अधिकारियों के मुताबिक, नगर पालिका और पंचायत चुनावों के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। नगर पालिका चुनाव मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) लद्दाख की देखरेख में कराए जा रहे हैं।इन चुनावों में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि नगर पालिका चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर हो रहे हैं, जबकि पंचायत चुनाव गैरदलीय तरीके से कराए जा रहे हैं। चुनाव अधिकारियों को दोनों चुनावों में अच्छी भागीदारी की उम्मीद है।

अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे चुनाव

5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में बदलाव के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसके बाद यहां पहली बार नगर निकाय और पंचायत चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले स्थानीय निकायों के चुनाव वर्ष 2018 में हुए थे, जब लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था।

दिसंबर में होंगे आठ हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव

स्थानीय निकाय चुनावों के बाद लद्दाख में 4 दिसंबर 2026 से आठ लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनावों की प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है। यह प्रक्रिया 8 दिसंबर तक पूरी करने का कार्यक्रम बताया गया है।नए जिलों के गठन और ‘LAHDC अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026’ लागू होने के बाद इन परिषदों के चुनाव कराए जाएंगे। प्रस्तावित आठ जिले लेह, कारगिल, सखी, चांगथांग, नुब्रा, शाम, जांस्कर और द्रास हैं। विस्तारित परिषदों में कुल 100 चुनाव क्षेत्र होंगे, जिनमें 36 सीटें पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षित बताई गई हैं।

सर्दियों में चुनाव कराने पर संगठनों ने जताई आपत्ति

लद्दाख में सर्दियों के दौरान चुनाव कराने के कार्यक्रम का कुछ स्थानीय संगठनों ने विरोध किया है। लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने चुनाव टालने की मांग की है। उनका कहना है कि शून्य से नीचे तापमान और मौसमी पलायन के कारण मतदान प्रतिशत प्रभावित हो सकता है।वहीं, स्थानीय धार्मिक संगठन अंजुमन अल-गदीर ने परिसीमन विवाद के चलते कारगिल के खंगराल, शकर और चिकित्सा चुनाव क्षेत्रों में मतदान के बहिष्कार की घोषणा की है।

विकास परियोजनाओं के बीच लद्दाख में चुनावी गतिविधियां तेज

लद्दाख में चुनावी हलचल के बीच हाल ही में केंद्र की ओर से 3,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दिए जाने की जानकारी भी सामने आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 298 किलोमीटर लंबी निम्मू-पदुम-दारचा सड़क देश को समर्पित की थी। अब स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय संगठनों की नजर रहेगी।

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