Delimitation Bill: परिसीमन बिल पर विशेष सत्र की अटकलें तेज, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाए आरोप

देश की राजनीति में परिसीमन बिल को लेकर हलचल तेज हो गई है। संसद के विशेष सत्र की अटकलों के बीच कांग्रेस ने मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। आखिर परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों का गणित कैसे बदल सकता है और विपक्ष को किस बात की चिंता सता रही है?

Delimitation Bill

Wrriten By :

Chandan Das

Published On :

नवम्बर 21, 2026

Delimitation Bill : महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े संभावित विधेयक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान नहीं किया गया है। मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था। इसके बावजूद सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं होने से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।इस घटनाक्रम के बीच विपक्षी कांग्रेस ने आशंका जताई है कि केंद्र सरकार परिसीमन से संबंधित विधेयक को संसद में पेश करने के लिए विशेष सत्र बुला सकती है। पार्टी का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं।

परिसीमन बिल के समर्थन के लिए विपक्षी दलों से संपर्क की चर्चा

राजनीतिक जानकारों के बीच यह चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी परिसीमन विधेयक पर समर्थन हासिल करने के लिए कुछ विपक्षी दलों से बातचीत कर सकती है। इसमें दक्षिण भारत की प्रमुख पार्टी डीएमके और महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) यानी एनसीपी (एसपी) का नाम सामने आ रहा है।बताया जा रहा है कि विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके लिए 361 सांसदों के समर्थन का आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के पास फिलहाल 320 सदस्य हैं। ऐसे में सरकार के सामने अतिरिक्त समर्थन जुटाने की चुनौती हो सकती है। हालांकि, विपक्षी दलों से संपर्क किए जाने की खबरों पर संबंधित पक्षों की ओर से आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है।

दक्षिण भारत में परिसीमन को लेकर विरोध के सुर

परिसीमन के प्रस्ताव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों में चिंता और विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को एबीपी न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम ‘सदर्न राइजिंग समिट 2026’ में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित योजना से दक्षिण भारत का राजनीतिक महत्व कम हो सकता है। दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता मुख्य रूप से लोकसभा में सीटों के संभावित पुनर्निर्धारण और राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले असर को लेकर है। इस मुद्दे पर क्षेत्रीय दल भी अपनी आपत्तियां उठा रहे हैं।

जयराम रमेश बोले- नए प्रस्ताव पर विपक्ष से चर्चा नहीं

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अभी किसी को यह जानकारी नहीं है कि नए विधेयक में क्या प्रावधान होंगे। उनके मुताबिक, इससे पहले 17 अप्रैल 2026 को पुराना विधेयक बुरी तरह खारिज हो गया था।जयराम रमेश ने दावा किया कि नए प्रस्ताव को लेकर किसी भी राजनीतिक दल के साथ गंभीर या व्यवस्थित बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विषय पर चार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अब तक सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई।

कांग्रेस ने परिसीमन टालने की दी सलाह

कांग्रेस नेता ने कहा कि देश इस समय आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सैन्य और विदेश नीति से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में परिसीमन जैसे बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले विषय पर जल्दबाजी करने के बजाय व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए।उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 साल के लिए टाल दिया था। इसके बाद वर्ष 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसे अगले 25 साल तक स्थगित रखने का फैसला किया था। जयराम रमेश के अनुसार, यह अवधि 2026 के बाद होने वाली पहली जनगणना के नतीजे आने तक तय की गई थी।

महिला आरक्षण लागू रखने और मौजूदा प्रतिनिधित्व बचाने की मांग

जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन जैसे संवेदनशील मुद्दे पर शांत माहौल में चर्चा होनी चाहिए। इसके लिए राज्यों, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर मौजूदा राजनीतिक तनावों के बीच इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का आरोप भी लगाया।

कांग्रेस नेता ने सुझाव दिया कि देशहित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के प्रतिनिधित्व के ढांचे को फिलहाल यथावत रखा जाना चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था को तब तक बनाए रखा जा सकता है, जब तक देश विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में आगे न बढ़ जाए।फिलहाल परिसीमन विधेयक को लेकर सरकार की ओर से किसी नए विशेष सत्र या प्रस्तावित विधेयक की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में संसद के सत्रावसान में देरी और विपक्ष के आरोपों ने इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है।

Read More  : US Politics: ट्रंप के उत्तराधिकारी की रेस में जेडी वेंस और मार्को रुबियो, तीसरे नाम की एंट्री से बढ़ी हलचल

2