महिला चेहरों को आगे लाने की कांग्रेस की कवायद, एक साल तक परखी जाएगी सक्रियता

भोपाल  ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने-अपने जिले की प्रत्येक विधानसभा से महिला चेहरों के नाम निकालकर पैनल तैयार करने को कहा है। 15 दिसंबर तक 210 विधानसभाओं से नाम आने की उम्मीद पार्टी सूत्रों के अनुसार, विधानसभाओं से नाम भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 20 विधानसभाओं से नाम प्राप्त हो चुके हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि 15 दिसंबर तक शेष

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नवम्बर 21, 2026

भोपाल
 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने महिला आरक्षण को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक स्तर पर तैयारी तेज कर दी है। इसके तहत प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर अपने-अपने जिले की प्रत्येक विधानसभा से महिला चेहरों के नाम निकालकर पैनल तैयार करने को कहा है।

15 दिसंबर तक 210 विधानसभाओं से नाम आने की उम्मीद
पार्टी सूत्रों के अनुसार, विधानसभाओं से नाम भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 20 विधानसभाओं से नाम प्राप्त हो चुके हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि 15 दिसंबर तक शेष सभी 210 विधानसभाओं से नाम आने की संभावना है।

पंचायत, निकाय और मोर्चों से चुने जाएंगे मुखर चेहरे
मप्र कांग्रेस के पदाधिकारियों के मुताबिक, पैनल में उन महिलाओं के नाम शामिल किए जा रहे हैं जो समाज के बीच सक्रिय हैं और मुखरता से अपनी बात रख सकती हैं। इनमें पूर्व में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ चुकी महिलाओं के साथ-साथ महिला कांग्रेस तथा पार्टी के अन्य मोर्चों से भी नाम मांगे गए हैं।

प्रशिक्षण के बाद एक साल की सक्रियता की कसौटी
चयनित महिलाओं को चुनाव की दृष्टि से प्रशिक्षित करने की योजना है। पदाधिकारियों के अनुसार, इनमें से कुछ चेहरों को विधानसभा चुनाव में टिकट देने पर विचार हो सकता है, लेकिन उससे पहले करीब एक साल तक जनता के बीच उनकी जमीनी सक्रियता का आकलन किया जाएगा।

एमपी कांग्रेस की इस कवायद के मुख्य आधार
    पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ चुकी या समाज में सक्रिय महिलाओं को शामिल कर जमीनी अनुभव वाले चेहरों को आगे लाने पर जोर है।
    केवल जिला स्तर तक सीमित न रखते हुए महिला कांग्रेस और अन्य मोर्चों से भी नाम मांगे गए हैं।
    सीधे टिकट के वादे के बजाय चुनावी प्रशिक्षण और करीब एक साल की जनसक्रियता को आधार बनाने की बात कही गई है।

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