Haryana Water Supply: हरियाणा में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार ने पेयजल आपूर्ति को लेकर बड़ी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में कहीं भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सभी जरूरी इंतजाम समय पर पूरे किए जाएं।
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उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अहम फैसले
सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जल प्रबंधन की स्थिति पर चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी इलाके में पानी की कमी या बाधा नहीं आनी चाहिए।
जलाशयों को भरने के दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री सैनी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी तालाब, जलघर, टैंक और अन्य जल स्रोतों को समय रहते पूरी तरह भर दिया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पहले से तैयारी करना जरूरी है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जल संकट की स्थिति उत्पन्न न हो।
ट्यूबवेल और पाइपलाइन व्यवस्था पर फोकस
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन क्षेत्रों में ट्यूबवेल आधारित जल आपूर्ति प्रणाली है, वहां किसी भी खराबी को तुरंत प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। इसके अलावा, जहां पाइपलाइन या तकनीकी कारणों से पानी की आपूर्ति बाधित होती है, वहां तत्काल टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जल उपयोग और भंडारण की स्थिति
सरकारी समीक्षा के अनुसार, हरियाणा ने अब तक अपने निर्धारित जल कोटे का लगभग 75 से 76 प्रतिशत ही उपयोग किया है। अच्छी बात यह है कि राज्य में जल भंडारण की स्थिति पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर बताई जा रही है, जिससे आने वाले समय में पानी की उपलब्धता को लेकर कुछ राहत की उम्मीद है।
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केंद्र के साथ समन्वय की योजना
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़े जल परियोजनाओं के मुद्दों पर जल्द ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ बैठक की जाएगी। इसका उद्देश्य अंतरराज्यीय जल प्रबंधन को बेहतर बनाना और लंबित परियोजनाओं को गति देना है।
विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश
मुख्यमंत्री सैनी ने जन स्वास्थ्य एवं सिंचाई विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विकास कार्य और जल आपूर्ति से जुड़ी घोषणाओं को तेजी से पूरा किया जाए ताकि राज्य का बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके और जनता को किसी भी तरह की परेशानी न हो।
