
Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जनसुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त कार्य क्रय समिति (HPWPC – High Powered Works Purchase Committee) की एक अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 219.91 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों और खरीद प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार का मुख्य ध्यान इन परियोजनाओं के माध्यम से शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को नई गति प्रदान करने पर केंद्रित है।
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वित्तीय पारदर्शिता और ₹18.81 करोड़ की सीधी बचत

बैठक के दौरान पारदर्शिता और जनता के पैसे के कुशल प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। विभिन्न विकास कार्यों और सरकारी खरीद के लिए प्राप्त निविदाओं (टेंडर्स) पर समिति द्वारा संबंधित कंपनियों और ठेकेदारों के साथ गहन बातचीत (नेगोसिएशन) की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अपनाई गई रणनीतिक बातचीत के फलस्वरूप सरकार ने कुल अनुमानित लागत में ₹18.81 करोड़ की सीधी बचत सुनिश्चित की। इस वित्तीय बचत को प्रशासनिक दक्षता के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना करदाताओं के एक-एक रुपये का सदुपयोग किया जाएगा।
जनहित और शहरी विकास को प्राथमिकता

इस उच्चस्तरीय बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल की विशेष उपस्थिति रही। बैठक में राज्य के शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और सड़क निर्माण जैसे जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जिन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, उनका काम तय समयसीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता में उच्च मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पारदर्शी शासन और सशक्त हरियाणा का संकल्प
हरियाणा सरकार की यह पहल राज्य को प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टि से अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। विकास कार्यों को बिना किसी प्रशासनिक देरी के धरातल पर उतारने के लिए HPWPC की भूमिका बेहद अहम रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक विकास की योजनाओं का लाभ तेजी और पूरी पारदर्शिता के साथ पहुंचे। ₹219.91 करोड़ के इन प्रोजेक्ट्स के शुरू होने से राज्य में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को मजबूती मिलेगी।
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