Haryana News: केंद्र सरकार की एक विशेष और महत्वकांक्षी प्रशिक्षण योजना के तहत हरियाणा के आईएएस (IAS) अधिकारियों को विदेश में उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करने का एक बेहतरीन अवसर मिलने जा रहा है। जापान और सिंगापुर में आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में देश भर से केवल दो ही अधिकारियों का चयन किया जाना है, जिसके लिए हरियाणा सरकार ने भी अपने योग्य अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की ओर से इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह पांच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आगामी 25 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जिसका मुख्य विषय ‘सप्लाई चेन रेजिलिएंस’ (आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन) निर्धारित किया गया है।
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मुख्य सचिव कार्यालय ने जारी किया पत्र
हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय के प्रशिक्षण विभाग द्वारा 14 सितंबर 2026 को एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र के माध्यम से राज्य के सभी पात्र आईएएस अधिकारियों से इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अपने आवेदन भेजने को कहा गया है।
इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन में आने वाली अचानक बाधाओं से निपटना, आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करना और आधुनिक डिजिटल तकनीकों का प्रभावी इस्तेमाल करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यकुशलता और क्षमता में वृद्धि करना है।
खर्च और दैनिक भत्ते की पूरी व्यवस्था
इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुने जाने वाले अधिकारियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि यात्रा और ठहरने का पूरा खर्च अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं उठाएंगी:
यात्री और आवास खर्च: चयनित अधिकारियों के आने-जाने का इकोनॉमी क्लास का हवाई किराया, ठहरने के लिए आवास, स्थानीय परिवहन और मेडिकल इंश्योरेंस का सारा खर्च जापान-सिंगापुर पार्टनरशिप प्रोग्राम और जेआईसीए (JICA) द्वारा वहन किया जाएगा।
दैनिक भत्ता: इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को अपनी विदेश यात्रा के दौरान खर्च के लिए 130 सिंगापुर डॉलर प्रतिदिन का दैनिक भत्ता भी प्रदान किया जाएगा।
प्रशिक्षण गतिविधियां: सिंगापुर और जापान के नामी विशेषज्ञ अधिकारियों को वैश्विक सप्लाई चेन के गुर सिखाएंगे। इस दौरान केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन और महत्वपूर्ण साइट विजिट के जरिए व्यावहारिक और जमीनी जानकारी दी जाएगी।
पात्रता की शर्तें और चयन प्रक्रिया
चूंकि इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम के लिए पूरे भारत से केवल दो ही अधिकारियों का चयन किया जाना है, इसलिए इसके लिए प्रतिस्पर्धा काफी कड़ी रहने वाली है। आवेदन करने वाले अधिकारियों के लिए कुछ विशेष योग्यताएं तय की गई हैं:
सेवा अवधि: अधिकारी के पास सरकारी सेवा में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।
आयु सीमा: आवेदन की अंतिम तिथि तक अधिकारी की आयु 58 वर्ष से कम होनी चाहिए।
क्लीयरेंस: आवेदन के साथ संबंधित विभाग की सिफारिश और विजिलेंस क्लीयरेंस संलग्न करना जरूरी है।
आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां और प्रक्रिया
पात्र अधिकारियों को निर्धारित आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन की प्रिंटेड कॉपी, डीईए प्रोफॉर्मा और चेकलिस्ट जैसे सभी जरूरी दस्तावेज 18 अक्टूबर 2026 से पहले वित्त मंत्रालय के उप सचिव विजय शंकर उपाध्याय (कर्तव्य भवन-1, नई दिल्ली) के कार्यालय में भेजने होंगे। यह पहल मिड से सीनियर स्तर के अधिकारियों को वैश्विक आर्थिक चुनौतियों से निपटने और आधुनिक तकनीकों के अनुरूप ढालने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।
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