Qatar Indian Navy Officers News: कतर की एक अदालत ने जासूसी के एक कथित मामले में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को बड़ी राहत दी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों को दी गई मौत की सजा को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि कतर कोर्ट ने 26 अक्टूबर को इन पूर्व नेवी अफसरों को मौत की सजा सुनाई थी।
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जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने फैसले पर हैरानी जताई थी और आश्वासन दिया था कि सरकार सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है। इसके बाद नवंबर के आखिरी सप्ताह में भारत सरकार ने मौत की सजा के खिलाफ याचिका भी दायर किया था, जिसके बाद आज यानि 28 दिसंबर को कतर की एक अदालत ने जासूसी को दी गई मौत की सजा को रोक दिया है।
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जासूसी के आरोप..
बता दें कि इन भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अफसर कतर मे देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज नामक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहीं अगस्त 2022 में इन पूर्व अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पर कथित तौर पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे।
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विदेश मंत्रालय ने कहा कि..
बताया जा रहा है कि पीएम मोदी की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात और सैकड़ों फोन कॉल्स का ही असर रहा कि आज भारत को इस मामले में बड़ी जीत मिली है। इसके साथ दाहरा ग्लोबल केस में अपील कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए पूर्व सैनिकों की सजा कम कर दी है। जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि- ( कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी आज अपील कोर्ट में परिवार के सदस्यों के साथ मौजूद थे। हम शुरू से ही उनके साथ खड़े रहे हैं और भविष्य में भी हर तरह की कूटनीतिक और कानूनी मदद देते रहेंगे।
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कई देशों के साथ इस तरह का समझौता..
वहीं भारत सरकार की बात करें तो अब तक कई देशों के साथ इस तरह का संधि समझौता कर चुकी हैं, इन देशों में ब्रिटेन, मॉरीशस, बुल्गारिया, ब्राजील, कंबोडिया, मिस्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब ईरान, कुवैत, श्रीलंका, यूएई, मालदीव, थाईलैंड, तुर्की, इटली, बोस्निया और हर्जेगोविना, इजरायल, रूस, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया है। इसके साथ ही कनाडा, हॉन्गकॉन्ग, नाइजीरिया और स्पेन के साथ इस संधइ को लेकर बातचीत पूरी हो गई है।
