विधानसभा चुनाव 2023: पांच राज्यो के विधानसभा चुनाव चल रहे है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम में 2 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके है।इन सभी राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल भी अपनी- अपनी सरकार बनाने के लिए जोरो- शोरो से चुनाव प्रसार भी कर रहे है। जनता को लुभाने के लिए कई तरह प्रलोभन और योजनाओ के माध्यम से खीचने का प्रयास कर रहे है। बता दें कि राजस्थान के जयपुर जिले की 19 विधानसभा सीटों पर पहले और दूसरे चरण में होम वोटिंग की सुविधा के तहत कुल 7 हजार 230 में से 7 हजार 50 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे मतदान कर चुके है।
राजस्थान में वर्तमान कांग्रेस सरकार ने विधान सभा चुनाव 2023 के लिए 21 नवंबर यानी आज अपना घोषणा पत्र-2 पेश किया है। जिसमें प्रदेश के बुजुर्ग, छात्र, युवा, किसान और महिलाओं, बहनो पर विशेष ध्यान रखा गया है। कांग्रेस के जारी घोषणा पत्र में सभी वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की 7 गारंटी पहली प्राथमिकता रहेंगी।पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र पेश किया है। इस दौरान राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहें। साथ ही सीपी जोशी ने कहा की हम 2030 का विजन लेकर आगे चल रहे हैं।
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मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया घोषणा पत्र
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंगलवार को ” जन- घोषणा पत्र- 2″ के नाम से जारी किया। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी ने बताया कि कांग्रेस की ओर से जो 7 गारंटी दी गई हैं, वे उनकी प्राथमिकता रहेंगी। डॉ. जोशी ने कहा, लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए हमने पहले 10 गारंटी योजनाएं जारी की थीं।
कांग्रेस ने घोषणा पत्र मे जारी की गारंटी योजनाएं
- किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक MSP कानून लाया जाएगा।
- चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रु किया जाएगा।
- 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
- पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया काडर बनाया जाएगा।
- गैस सिलेंडर अभी 500 रु का मिल रहा है, उसे 400 रु किया जाएगा।
- राज्य में RTE कानून लाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी।
- मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से बढ़ाकर 150 दिन किया जाएगा।
- छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रु तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
- सरकारी कर्मचारियों को 9,18,27 के साथ चौथी वेतनमान श्रंखला व अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा।
- 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
- हर गांव एवं शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे।
- आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।
