Bihar Budget 2025:बिहार विधानसभा में आज नीतीश सरकार ने वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट को सदन में प्रस्तुत किया, जो 3 लाख 17 हजार करोड़ रुपये का है। बजट का आकार पिछले वर्ष के मुकाबले 38 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि उनके मार्गदर्शन में बिहार में निरंतर विकास हो रहा है।
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बजट का आकार और मुख्य बातें
सम्राट चौधरी ने अपने बजट भाषण में बताया कि बिहार के बजट में इस बार महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बजट में रोजगार सृजन और निवेश पर जोर दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग का महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का प्रयास है कि राजकोषीय घाटा को 3 प्रतिशत तक लाया जाए।इस बार के बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गईं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और समाज कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है।
बजट में मुख्य आवंटन
- स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना – 1000 करोड़ रुपये
- समाज कल्याण विभाग – 13,368 करोड़ रुपये
- ऊर्जा विभाग – 13,484 करोड़ रुपये
- ग्रामीण सड़क विकास – 15,000 करोड़ रुपये
- स्वास्थ्य विभाग – 20,335 करोड़ रुपये
- शिक्षा विभाग – 60,964 करोड़ रुपये
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महागठबंधन नेताओं का विरोध प्रदर्शन
बजट पेश होने से पहले बिहार विधानसभा परिसर में महागठबंधन के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन नेताओं ने सदन के पोर्टिको में पेंशन योजनाओं में वृद्धि की मांग की, खासकर विधवा और दिव्यांग पेंशन को बढ़ाने की मांग की गई। प्रदर्शन करने वाले नेताओं ने सरकार से किसानों और कमजोर वर्गों के लिए अधिक राहत देने की भी अपील की।
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बिहार के विकास में केंद्र का योगदान
सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार से मिल रहे सहयोग की वजह से राज्य में कई विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के बजट में रोजगार सृजन, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक कल्याण के लिए व्यापक योजनाओं का खाका तैयार किया गया है।
बजट के माध्यम से बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सुधार को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकार के मिलकर किए गए प्रयासों से बिहार के विकास की दिशा में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
