West Bengal News : पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1975 के आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेल जाने वाले लोगों के सम्मान में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने रविवार को राज्य सचिवालय नबान्न में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 325 लोगों को हर महीने 10,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की। इन लोगों को लोकतंत्र सेनानी के रूप में सम्मानित किया जाएगा। सरकार के इस फैसले को आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों के प्रति सम्मान के तौर पर देखा जा रहा है।
325 लोगों को हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता
सरकार के मुताबिक, जिन लोगों को आपातकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन करने के कारण जेल भेजा गया था, उन्हें अब मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत 325 लाभार्थियों को शामिल करने की बात कही है। रिपोर्ट के अनुसार, पेंशन के अलावा इन लोकतंत्र सेनानियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ भी दिया जाएगा।
आपातकाल के संघर्ष को बताया लोकतंत्र की मिसाल
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कार्यक्रम में कहा कि 1975 के आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए कई लोगों ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। उनके मुताबिक, इन लोगों ने कथित तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जेल और प्रताड़ना का सामना किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के संघर्ष और सिद्धांतों को सम्मान देना सरकार की जिम्मेदारी है।
लोकतंत्र सेनानियों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं
मासिक पेंशन के साथ सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ अन्य सुविधाओं की भी घोषणा की है। रिपोर्ट के अनुसार, लोकतंत्र सेनानियों को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी अस्पतालों में निशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य आर्थिक सहायता के साथ-साथ उन लोगों को सामाजिक सम्मान और सुविधाएं उपलब्ध कराना है, जिन्होंने आपातकाल के दौरान विरोध के कारण जेल की सजा भुगती थी।
उद्योग क्षेत्र में भी सरकार की नई तैयारी
इसी बीच राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तापस रॉय ने पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास से जुड़ी योजनाओं पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार भारत औद्योगिक विकास योजना यानी BHAVYA के दूसरे चरण के तहत अपना विस्तृत प्रस्ताव केंद्र सरकार को अगस्त में भेजने की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से राज्य में नए औद्योगिक अवसर विकसित करना और निवेश को बढ़ावा देना है।
24 जुलाई को केंद्र को भेजा गया पत्र
तापस रॉय के अनुसार, इस प्रस्ताव को लेकर राज्य के संबंधित विभाग ने 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्रालय को औपचारिक पत्र भेज दिया था। उन्होंने कहा कि विभाग को कई योजनाओं को नए सिरे से तैयार करने और जमीन पर लागू करने के लिए व्यापक स्तर पर काम करना पड़ रहा है। सरकार का दावा है कि औद्योगिक क्षेत्र में नई संभावनाओं को तलाशने के लिए विभाग सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
BHAVYA रसायन योजना का उद्देश्य
केंद्र सरकार ने 24 जुलाई को 3,030 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ भारत औद्योगिक विकास योजना-रसायन यानी BHAVYA Rasayan को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य देश में तीन समर्पित केमिकल पार्क स्थापित करना है। इसके जरिए घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने, विदेशी निवेश आकर्षित करने और भारतीय रसायन उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
पश्चिम बंगाल की औद्योगिक योजनाओं पर नजर
पश्चिम बंगाल सरकार इस केंद्रीय पहल के तहत राज्य में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं को भुनाने की तैयारी कर रही है। सरकार का फोकस नए निवेश, विनिर्माण क्षमता और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर है। आने वाले दिनों में राज्य की ओर से केंद्र को भेजे जाने वाले विस्तृत प्रस्ताव से यह स्पष्ट होगा कि पश्चिम बंगाल इस योजना के तहत किन क्षेत्रों और परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है।
पेंशन और औद्योगिक विकास दोनों पर जोर
एक तरफ सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए पेंशन और सुविधाओं की घोषणा कर राजनीतिक-सामाजिक इतिहास से जुड़े एक महत्वपूर्ण वर्ग को सम्मान देने का फैसला किया है। दूसरी तरफ, BHAVYA योजना के जरिए औद्योगिक विकास और निवेश को गति देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में इन दोनों फैसलों के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।
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