Waqf Amendment Bill 2024:देशभर में मुस्लिम समुदाय के लोग आज (28 मार्च) को अलविदा जुमा के मौके पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने मुसलमानों से अपील की है कि वे इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए रमजान के आखिरी शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में जाएं। यह विरोध प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण और मौन अभिव्यक्ति के रूप में होगा, जिससे वक्फ संपत्तियों पर होने वाले विवाद और बदलाव के खिलाफ उनका विरोध व्यक्त किया जाएगा।
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AIMPLB का कड़ा बयान
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक खत साझा करते हुए कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर और पटना के धरना स्थल पर आयोजित कड़े विरोध प्रदर्शनों ने भाजपा के सहयोगी दलों में बेचैनी पैदा कर दी है। AIMPLB ने आगे लिखा कि अब 29 मार्च को विजयवाड़ा में भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। इस बिल को लेकर बोर्ड ने इसे एक षड़यंत्र करार दिया है,
जिसका उद्देश्य मुसलमानों को उनके धार्मिक स्थल जैसे मस्जिदों, ईदगाहों, मदरसों, दरगाहों, खानकाहों और कब्रिस्तानों से वंचित करना है। बोर्ड का मानना है कि यह सब मुसलमानों से छीनने की कोशिश की जा रही है और इस कारण सभी मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वे इस विधेयक का कड़ा विरोध करें।
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विधेयक के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ अब तमिलनाडु विधानसभा में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पेश किया था। सीएम स्टालिन ने विधानसभा में कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के अधिकारों को नष्ट करने वाला है और यह उनकी धार्मिक संपत्तियों पर अतिक्रमण करने का प्रयास है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी मुसलमानों के कल्याण और उनके अधिकारों के बारे में नहीं सोचा है, इसलिए उनकी सरकार इस विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही है।
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क्या है इसका उद्देश्य?
वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए वक्फ बोर्ड 1995 के वक्फ अधिनियम के तहत काम करता है, जिसे अब तक कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 का उद्देश्य इन प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट और पारदर्शिता के लिए कानूनी सुधारों की पेशकश करता है, साथ ही अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को मुक्त करने के लिए कदम उठाएगा।
