Vodafone Idea Share Price:वोडाफोन आइडिया (Vi) ने हाल ही में दूरसंचार विभाग (DoT) से 2021 से पहले की स्पेक्ट्रम नीलामियों में खरीदी गई कुछ स्पेक्ट्रम को वापस करने की अनुमति मांगी है। अगर सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, तो इससे कंपनी की बैंक गारंटी में भारी कमी आएगी।
वर्तमान में वोडाफोन आइडिया को 2015 के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए 6,091 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी की जरूरत है, जो इस प्रस्ताव के लागू होने पर घटकर 2,900 करोड़ रुपये हो सकती है।कंपनी ने पत्र लिखकर DoT से यह स्पष्ट किया कि वह अपनी बकाया राशि को पूरा करने के लिए 6,091 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी या 5,493 करोड़ रुपये नकद नहीं दे सकती, क्योंकि कंपनी वर्तमान में पैसों की तंगी का सामना कर रही है।
क्या है कंपनी का दूसरा रास्ता?
वोडाफोन आइडिया ने DoT के सचिव नीरज मित्तल को पत्र लिखकर बताया कि वह 2015 की नीलामी से संबंधित अपनी बाकी बकाया राशि को चुका पाने में असमर्थ है। इसके बजाय, कंपनी ने सुझाव दिया कि पिछले नीलामियों में अधिक भुगतान की गई राशि या DoT के पास मौजूद बैंक गारंटी और नकद जमा को इस कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाए।
क्या सरकार से मिल सकती है राहत?
वोडाफोन आइडिया ने बताया कि उसने 2016 की नीलामी में 9,900 करोड़ रुपये और 2012 और 2014 की नीलामियों में 8,800 करोड़ रुपये ज्यादा भुगतान किया था। यदि DoT ने कंपनी के प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो इससे कुल स्पेक्ट्रम का बोझ 4,800 करोड़ रुपये घट जाएगा, जिसमें से 3,200 करोड़ रुपये 2015 की नीलामी से जुड़ी राशि होगी।
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कंपनी का अनुरोध और भविष्य के भुगतान
वोडाफोन आइडिया ने DoT से यह भी अनुरोध किया कि उसने पहले 5,800 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और दिसंबर 2015 में वोडाफोन ग्रुप की आंतरिक संरचना बदलने के दौरान 2,450 करोड़ रुपये नकद जमा किए थे। कंपनी ने दावा किया कि DoT के पास पहले से ही 26,950 करोड़ रुपये के विकल्प हैं और उसने DoT से इन विकल्पों पर विचार करने और कठोर कदम न उठाने की अपील की है।
कंपनी का भुगतान संकट
वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मूंदड़ा ने DoT से बकाया नियामक राशि को जल्द इक्विटी में बदलने की भी मांग की है। इस राशि में AGR और स्पेक्ट्रम भुगतान शामिल हैं, जो 2012, 2014, 2015 और 2016 की नीलामियों से संबंधित हैं। JM Financial के अनुसार, Vi को मार्च 2026 तक 29,100 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, और इसके बाद 2027 से सालाना भुगतान बढ़कर 43,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है, जो 2031 तक जारी रहेगा।
वर्तमान स्थिति और सरकारी मदद
दिसंबर 2024 तक की तिमाही में वोडाफोन आइडिया का AGR बकाया 70,000 करोड़ रुपये था, जबकि उसके पास नकद 12,090 करोड़ रुपये थे। हालांकि, सरकार ने हाल ही में तीन प्रमुख निजी टेलीकॉम कंपनियों—रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया—के लिए पुराने स्पेक्ट्रम नीलामियों की लगभग 33,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी माफ कर दी। इसमें सबसे ज्यादा राहत वोडाफोन आइडिया को मिली, जो 24,800 करोड़ रुपये तक थी।
