US Iran Peace Deal : लंबे समय से चले आ रहे गंभीर तनाव और महीनों के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता संपन्न हो गया है। वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदलने वाले इस महत्वपूर्ण समझौते में पाकिस्तान और कतर ने मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। इस बेहद खास अंतरराष्ट्रीय डील की आधिकारिक पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साझा तौर पर कर दी है।
इस शांति समझौते का सबसे बड़ा और सीधा सकारात्मक असर भारत पर पड़ने जा रहा है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक बयान में यह बड़ा ऐलान किया है कि विवादित होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों की आवाजाही के लिए दोबारा पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों पर लगाई गई सख्त नौसैनिक नाकेबंदी को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा।
होर्मुज स्ट्रेट से हटेगी अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की घोषणा करते हुए अपने बयान में कहा, “ईरान के साथ हमारी बहुप्रतीक्षित डील अब पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। मैं इस समझौते के तहत होर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी टोल या बाधा के दोबारा खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत प्रभाव से हटाने की आधिकारिक अनुमति देता हूं। अब दुनिया के तमाम व्यापारिक जहाज इस जलमार्ग से फिर से सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं और वैश्विक बाजार में तेल का प्रवाह सुचारू रूप से शुरू हो सकता है।”
गौरतलब है कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जहां से पूरे विश्व के कुल तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की लगभग 20 फीसदी हिस्सेदारी की सप्लाई की जाती है। दोनों देशों के बीच जारी जंग और तनाव के कारण पिछले कई समय से इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई थी, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया था।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को मिलेंगे बड़े आर्थिक फायदे
भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 80 से 85 फीसदी कच्चा तेल दुनिया के विभिन्न देशों से आयात करता है, जिसमें खाड़ी देशों (मिडिल ईस्ट) की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस शांति समझौते के पूरी तरह लागू होने और ईरानी कच्चे तेल के वैश्विक बाजार में दोबारा वापस आने से ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल) की कीमतों में एक बड़ी और भारी गिरावट देखने को मिल सकती है।
तेल की कीमतों में होने वाली इस गिरावट का सीधा फायदा भारत को मिलने वाला है। इससे घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर दबाव काफी कम हो जाएगा, जिससे देश में महंगाई को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतें घटने से भारत का सालाना तेल आयात बिल काफी घट जाएगा, जिससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होगा और भारतीय रुपये को भी वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी।
प्रतिबंधों में छूट से भारत दोबारा रुपये में खरीद सकेगा ईरान का सस्ता कच्चा तेल
सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस शांति समझौते के ड्राफ्ट में ईरान के तेल निर्यात पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में अस्थायी रूप से बड़ी छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, दुनिया भर के बैंकों में फ्रीज की गई ईरान की लगभग 25 अरब डॉलर की भारी-भरकम संपत्ति को भी वापस जारी करने पर सहमति बन गई है। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिबंध लागू होने से पहले भारत, ईरान से भारी मात्रा में बेहद सस्ता कच्चा तेल आयात करता था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण यह द्विपक्षीय व्यापार लगभग पूरी तरह बंद हो गया था।
इस व्यापार की सबसे खास बात यह थी कि भारत और ईरान के बीच तेल का यह कारोबार अमेरिकी डॉलर के बजाय सीधे भारतीय रुपये में होता था, जिससे भारत को यह तेल दूसरे देशों के मुकाबले काफी किफायती दरों पर मिल जाता था। अब प्रतिबंध हटने के बाद भारत के लिए फिर से ईरानी क्रूड खरीदने का रास्ता साफ हो जाएगा।
चाबहार बंदरगाह और रणनीतिक INSTC प्रोजेक्ट को मिलेगी एक नई रफ्तार
इस ऐतिहासिक अमेरिका-ईरान डील का दूसरा सबसे बड़ा और रणनीतिक फायदा भारत के महत्वाकांक्षी चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट को मिलने वाला है। ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के विकास में भारत ने भारी-भरकम पूंजी का निवेश किया है। यह विशेष प्रोजेक्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट के बाजारों तक सीधे पहुंच प्रदान करता है।
अमेरिका और ईरान के बीच रिश्तों में आई इस कड़वाहट के कम होने से चाबहार बंदरगाह पर लगा अमेरिकी प्रतिबंधों का दबाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इससे भारत को इस बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विस्तार, नए निवेश जुटाने और क्षेत्रीय व्यापार को तेजी से बढ़ाने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ ही, रूस और यूरोप तक पहुंचने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के काम में भी अब काफी तेजी आने की पूरी संभावना बन गई है।
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