Supreme Court Judgments : हिंदी दिवस के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों तक कानूनी जानकारी आसानी से पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। शीर्ष अदालत ने ‘हिंदी जन सूचना सेवा’ शुरू करने की घोषणा की है। इस सेवा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसलों और आदेशों का सरल हिंदी में सार उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य जटिल कानूनी भाषा और लंबे फैसलों को आम नागरिकों के लिए अधिक सुगम बनाना है।
रोजाना हिंदी में ऑडियो-वीडियो बुलेटिन
सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, इस पहल के तहत प्रतिदिन 15 से 30 मिनट का हिंदी ऑडियो और वीडियो बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। बुलेटिन में महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों की जानकारी सरल भाषा में दी जाएगी। संबंधित मामले के फैसले का आधिकारिक लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोग जरूरत पड़ने पर पूरा निर्णय पढ़ सकें।
आम लोगों और वादकारियों को होगा फायदा
अदालत के फैसले अक्सर विस्तृत होते हैं और उनमें कानूनी शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सामान्य व्यक्ति के लिए उनके अर्थ और कानूनी प्रभाव को समझना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हिंदी में सरल सार, ऑडियो और वीडियो सामग्री इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकती है। यह सुविधा खास तौर पर आम नागरिकों, वादकारियों और दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है।
चीफ जस्टिस सूर्य कांत की पहल
‘हिंदी जन सूचना सेवा’ की शुरुआत चीफ जस्टिस सूर्य कांत की पहल पर की जा रही है। इसका मकसद न्यायिक प्रक्रिया और अदालत के महत्वपूर्ण निर्णयों को लोगों की समझ के अधिक करीब लाना है। अदालत की योजना केवल हिंदी तक सीमित रहने की नहीं है। आने वाले समय में इस सेवा को देश की अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।
भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा
सुप्रीम कोर्ट पहले से ही न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल और विस्तार को लेकर कई कदम उठा चुका है। इसी दिशा में अदालत ने ‘सुवास’ यानी Supreme Court Vidhik Anuvaad Software नाम का एआई आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसकी मदद से शीर्ष अदालत के फैसलों का हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और कन्नड़ जैसी कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है।
30 हजार से अधिक फैसलों का हिंदी अनुवाद
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, अब तक लगभग 30 हजार फैसलों का हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। इसके अलावा बड़ी संख्या में फैसले ई-एससीआर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भारतीय भाषाओं में भी फैसलों के अनुवाद की व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर फैसलों के आधिकारिक क्षेत्रीय अनुवाद भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
अपनी भाषा में न्याय समझने पर जोर
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कई न्यायाधीश समय-समय पर इस बात पर जोर देते रहे हैं कि न्याय की वास्तविक पहुंच तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब लोग अदालत के फैसलों को अपनी भाषा में समझ पाएं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हिंदी जन सूचना सेवा को आधुनिक और जन-केंद्रित पहल के तौर पर देखा जा रहा है।
जल्द शुरू होगी नई हिंदी सेवा
अदालत की ओर से बताया गया है कि आवश्यक तकनीकी और अन्य व्यवस्थाएं पूरी होने के बाद हिंदी जन सूचना सेवा जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके जरिए महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों की जानकारी अधिक सरल, सुलभ और समझने योग्य तरीके से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होगा। आगे अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़कर इस पहल का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।
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