Shimla Sanjauli Masjid Controversy: हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर के संजौली (Sanjauli) इलाके में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। गुरुवार को हिंदू संगठनों के द्वारा किए गए रोष प्रदर्शन ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय मीडिया में प्रमुखता से जगह दिलाई है। सरकार और वक्फ बोर्ड की जांच के बाद यह साफ हो गया है कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें अवैध रूप से बनाई गई हैं।
वक्फ बोर्ड ने अवैध निर्माण की पुष्टि
वक्फ बोर्ड के शिमला स्टेट ऑफिसर कुतुबदीन मान ने बताया कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें अवैध तरीके से बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन ले लिया है और अवैध कब्जे को हटाया है। इसके अलावा, मस्जिद के इमाम को भी हटा दिया गया है। वक्फ बोर्ड ने बाहरी लोगों के मस्जिद में रहने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, ताकि विवाद को और बढ़ने से रोका जा सके।
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प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को दी 2 दिन की मोहलत
गुरुवार को संजौली में हिंदू जागरण मंच के द्वारा किए गए प्रदर्शन ने शहर को चार घंटे के लिए बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए 2 दिन का समय दिया है। शनिवार को नगर निगम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, जिस पर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल, शहर में रिजर्व पुलिस बल तैनात है और स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है।
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कुसुमपट्टी में भी विवाद बढ़ा
संजौली के बाद, कुसुमपट्टी में भी मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। स्थानीय लोग इस मस्जिद के निर्माण को लेकर विरोध जता रहे हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी कहा है कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है और यह सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इस मामले की सुनवाई पिछले 15 वर्षों से चल रही है और अब यह तूल पकड़ता जा रहा है।
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स्थिति की ताज़ा जानकारी
शिमला शहर में शुक्रवार को हालात सामान्य हैं, लेकिन शनिवार को स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। नगर निगम कोर्ट में सुनवाई के चलते शहर के कई हिस्सों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि, फिलहाल संजौली इलाके और उसके आसपास शांति बनी हुई है। प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन मामले को सुलझाने के लिए प्रयासरत है। इस प्रकार, शिमला के संजौली और कुसुमपट्टी में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर विवाद एक बार फिर से चर्चा में है। इस मामले की ताजा स्थिति और नगर निगम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की निगाहें हैं।
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