Uttarakhand News: उत्तराखंड के विकास प्रोजेक्ट्स को लेकर पीएम मोदी से मिले सीएम धामी, केंद्र से मांगी बड़ी राहत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई बड़ी मांगें रखीं। पहाड़ी राज्य की आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए उन्होंने उधारी सीमा में छूट मांगी। दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे से लेकर नई रेलवे लाइनों तक कई प्रस्ताव सामने आए। क्या केंद्र सरकार इन मांगों को मंजूरी देगी?

उत्तराखंड के विकास प्रोजेक्ट्स को लेकर पीएम मोदी से मिले सीएम धामी

Wrriten By :

Neha Mishra

Published On :

नवम्बर 21, 2026

Uttarakhand News: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विशेष राहत देने की मांग की। खासतौर पर बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (EAP) के लिए राज्य की उधारी सीमा में छूट देने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया।

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उधारी सीमा में छूट देने की पीएम मोदी से मांग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के सामने उत्तराखंड की आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियों को रखते हुए कहा कि पहाड़ी राज्य होने के कारण यहां विकास परियोजनाओं को पूरा करने में अतिरिक्त संसाधनों की जरूरत पड़ती है। राज्य के पास वित्तीय संसाधन सीमित हैं, जबकि बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता है।

इसी को ध्यान में रखते हुए धामी ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित उधारी सीमा में उत्तराखंड को छूट देने का अनुरोध किया। उनका कहना है कि इस तरह की राहत मिलने से राज्य को महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती है।

क्या होती हैं बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं?

बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं यानी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स (EAP) ऐसी सरकारी योजनाएं होती हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों या अन्य बाहरी स्रोतों से मिलने वाले ऋण और अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता है।

इन परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव आर्थिक मामलों के विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाए जाते हैं। हालांकि, केंद्र सरकार के वित्तीय ढांचे के तहत प्रत्येक राज्य के लिए सालाना शुद्ध उधारी की एक सीमा निर्धारित होती है। इसी सीमा के कारण राज्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। धामी ने उत्तराखंड की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए इस व्यवस्था में राहत देने की मांग की है।

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे के लिए मांगा केंद्र का सहयोग

प्रधानमंत्री के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का मुद्दा उठाया। इनमें दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेसवे प्रमुख रूप से शामिल है। इस परियोजना से दिल्ली और उत्तराखंड के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा टनकपुर-बागेश्वर और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी केंद्र से सहयोग मांगा। इन रेल परियोजनाओं को पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन के दोहरीकरण का प्रस्ताव

धामी ने हरिद्वार-देहरादून रेलवे लाइन के दोहरीकरण का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा। इस परियोजना के पूरा होने से रेल यातायात की क्षमता बढ़ाने और यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक सहयोग मांगा। इससे राज्य के दूरस्थ और पहाड़ी इलाकों तक हवाई संपर्क बेहतर बनाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

किच्छा में बनेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान?

बैठक में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी सामने आया। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda) स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। इस संस्थान की स्थापना से आयुर्वेद चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाओं और संबंधित शैक्षणिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस प्रस्ताव को लेकर आगे की स्वीकृति और क्रियान्वयन की स्थिति अलग से स्पष्ट होनी बाकी है।

विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से उम्मीदें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री धामी की यह मुलाकात उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वास्थ्य और वित्तीय जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण रही। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि केंद्र सरकार उधारी सीमा में छूट और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को लेकर क्या निर्णय लेती है। इन मांगों पर सकारात्मक पहल होती है तो उत्तराखंड के विकास कार्यों को गति मिल सकती है।

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