Uttarakhand News: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा इलाके को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी है। 18 नवंबर को आयोजिक जनसभा में सीएम ने कुल 48.44 करोड़ रुपए की लागत वाली 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपए की 10 योजनाओं का लोकार्पण और 19.03 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके साथ ही सीए ने कैंट इलाके के विकास को गति देने के लिए आठ जरूरी घोषणाएं भी कीं।
शास्त्रीनगर नाले से डिग्री कॉलेज तक विकास की घोषणा
बताते चलें कि, सीएम ने शास्त्रीनगर नाले के पुनर्निर्माण कार्य को जल्द स्वीकृति देने की बात कही। हरबंस कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर राजकीय डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा कांवली रोड के पुनः चौड़ीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की घोषणा की गई।
तीन वार्डों में लगेंगे ट्यूबवेल
पेयजल समस्या के समाधान के लिए यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। विजय पार्क की करीब पांच करोड़ रुपये की पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण योजना को आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की भी घोषणा हुई। वहीं, प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून को आधुनिक सुविधाओं वाला शहर बनाने का लक्ष्य
जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र है। सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष जुड़ाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है।
महिलाओं और युवाओं के लिए योजनाओं का जिक्र
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण, अंत्योदय परिवारों को साल में तीन मुफ्त गैस सिलेंडर और जरूरतमंदों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
स्टार्टअप और रोजगार के क्षेत्र में उत्तराखंड की उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 702 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 1,900 से अधिक हो गई है। एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख पहुंच गई है।
नकल विरोधी कानून और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस
सीएम धामी ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और भू-कानून सहित सरकार के फैसलों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर, मेयर सौरभ थपलियाल, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान और एसएसपी प्रमेन्द्र डोभाल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।
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