Citizenship Amendment act:लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ वक्त पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं इसको लेकर तरह-तरह की अटकले लगाई जा रही हैं.बताया जा रहा है कि,अब से थोड़ी देर में ही पीएम मोदी देश में कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं लेकिन वो ऐलान क्या है इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है।हालांकि अटकलें इस बात की लग रही है कि,क्या पीएम मोदी आज रात से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 को लागू कर सकते हैं.सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिर अगर ये सच साबित होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला होगा।
Read More:SSC ने फार्म भरने के लिए जारी की नई गाइडलाइंस,बिना झंझट App की मदद से कर पाएंगे फोटो Upload
दिसंबर 2019 में CAA विधेयक को मिली थी मंजूरी
आपको बता दें कि,संसद में दिसंबर 2019 में सीएए विधेयक को मंजूरी दी थी इसके बाद राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी मिलने के बाद देश के अलग-अलग हिस्सों में इसके खिलाफ खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था.सीएए को लेकर देश भर में लोगों की काफी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी.कई राजनीतिक दलों की ओर से भी इसका विरोध किया गया था.इस वजह से सरकार ने CAA को लागू करने में इतनी देरी कर दी लेकिन अब जब देश में आम चुनाव बेहद करीब हैं तो सीएए को लेकर गृह मंत्रालय ने देश में इसको लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है।
Read More:BJP प्रत्याशियों ने सीएम की मौजूदगी में किया नामांकन
इन्हें मिलेगी नागरिकता!
सीएए को लेकर आपको बताएं तो इसके तहत अफगानिस्तान,पाकिस्तान,बांग्लादेश से आए हिंदू,सिख,बौद्ध,जैन,ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी लेकिन इसमें वो लोग शामिल होंगे जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए थे.सीएए के तहत उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है, जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज (पासपोर्ट और वीजा) के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हैं, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहां रुक गए हों।
Read More:UP के रण में जानिए वाराणसी का हाल, जारी रहेगी रीत या विपक्षियों को मिलेगी जीत!
गृह मंत्रालय ने की पूरी तैयारी
सीएए को लागू करने से पहले गृह मंत्रालय की ओर से एक पोर्टल भी तैयार कर लिया गया है.पात्र पड़ोसी देशों से आने वाले विस्थापितों को सिर्फ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और गृह मंत्रालय इसकी जांच कर नागरिकता जारी कर देगा क्योंकि नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है।