Parliament Special Session: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से ठीक पहले एक संक्षिप्त विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इस संभावित विशेष सत्र का मुख्य एजेंडा देश में परिसीमन (Delimitation) प्रक्रिया और महिला आरक्षण कानून को तेजी से धरातल पर उतारने से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद के दोनों सदनों से पारित कराना है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सूत्रों के अनुसार, सरकार इन विधेयकों को लेकर बेहद गंभीर है और 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण को पूरी तरह लागू करने की दिशा में यह अंतिम बड़ा विधायी कदम हो सकता है।
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शीतकालीन सत्र से पहले विशेष सत्र की सुगबुगाहट
पारंपरिक रूप से शीतकालीन सत्र नवंबर के अंत या दिसंबर की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। पिछले वर्ष भी शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था। इस बार भी इसके 30 नवंबर या 4 दिसंबर के आसपास शुरू होने की संभावना है।
हालांकि, एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही शुरू हो। विधायी पैकेजों को समय पर पारित कराने के लिए सरकार के पास दो विकल्प थे—या तो शीतकालीन सत्र में इन्हें लाया जाए या फिर उससे पहले एक छोटा विशेष सत्र बुलाया जाए। एनडीए के घटक दलों को भी इस बात के संकेत दे दिए गए हैं कि सरकार इस पर आक्रामक रूप से आगे बढ़ रही है।
क्या है विधेयकों का मुख्य स्वरूप?
महिला आरक्षण अधिनियम को लागू करने से जुड़े इस समग्र विधायी पैकेज में कई महत्वपूर्ण कानूनी संशोधन शामिल हैं। महिला आरक्षण को कानूनी अमलीजामा पहनाने वाला मुख्य प्रस्ताव। लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्गठन से जुड़ा विधेयक। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधान। चूंकि यह पैकेज सीधे तौर पर संविधान के प्रावधानों से जुड़ा है, इसलिए इसे पारित कराने के लिए विशेष संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।
बहुमत का गणित और संसद में संख्या बल
किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना आम विधेयकों की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा)—में अलग-अलग कुल सदस्यता के पूर्ण बहुमत और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3) समर्थन की आवश्यकता होती है। सबसे अहम बात यह है कि संविधान संशोधन विधेयकों के लिए संसद की ‘संयुक्त बैठक’ (Joint Sitting) का प्रावधान नहीं होता है।
एनडीए सूत्रों के अनुसार, वर्तमान में लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन के पास लगभग 320 और राज्यसभा में 155 सांसद हैं। दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े तक पहुँचने के लिए लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 161 वोटों की जरूरत पड़ती है। हालांकि वरिष्ठ भाजपा नेताओं का दावा है कि उनके आंतरिक आकलन के अनुसार सरकार के पास आवश्यक संख्या बल से लगभग 15 वोट अधिक हैं। इसके बावजूद, सरकार विपक्षी दलों की आपत्तियों को दूर करने और सदन में उनका समर्थन हासिल करने या मतदान के दौरान उनकी गैरहाजिरी (Abstention) सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास कर रही है।
सत्रावसान न होने से सरकार के पास आसान रास्ता
संसदीय नियमों के मुताबिक, 13 अगस्त को मानसून सत्र के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद से अब तक उसका औपचारिक सत्रावसान (Prorogation) नहीं किया गया है। इसका सीधा फायदा यह है कि सरकार को नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन के अनिवार्य पूर्व नोटिस की आवश्यकता नहीं है और वह किसी भी दिन अचानक बैठक आहूत कर सकती है। इन तमाम रणनीतिक तैयारियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि संसद के गलियारों में जल्द ही एक बड़े विधायी संग्राम और ऐतिहासिक फैसलों के गवाह बनने की सुगबुगाहट तेज होने वाली है।
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