PAN 2.0: केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया के तहत एक अहम कदम उठाया है। अब नागरिकों को नया पैन कार्ड (PAN card) मिलेगा, जिसमें क्यूआर कोड की सुविधा होगी। यह कदम भारतीय करदाताओं के लिए एक बड़ी सुविधा है, जो आसानी से और जल्दी पैन कार्ड की सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस नई पहल को केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पैन 2.0 प्रोजेक्ट (PAN 2.0 Project) के तहत लागू किया है। इस प्रोजेक्ट में टैक्सपेयर्स रजिस्ट्रेशन सर्विसेज को पूरी तरह से रिइंजीनियर किया जाएगा और वर्तमान पैन/टैन 1.0 इको-सिस्टम का अपग्रेडेशन किया जाएगा।
1435 करोड़ रुपये की लागत से होगा पैन 2.0 का कार्यान्वयन
केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1435 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। इस अपग्रेडेड पैन कार्ड सिस्टम का उद्देश्य करदाताओं के लिए डिजिटल सेवाओं का अनुभव बेहतर करना है। नए पैन कार्ड में कई आधुनिक तकनीकी बदलाव किए जाएंगे, जो न सिर्फ सेवाओं की गति को बढ़ाएंगे, बल्कि यूज़र्स के लिए पैन/टैन गतिविधियों के आसान और तेज़ सत्यापन की सुविधा भी देंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत, करदाताओं के पैन/टैन सेवाओं में तकनीकी सुधार और कोर-नॉन-कोर गतिविधियों के साथ पैन सत्यापन सेवाओं को कंसोलिडेट किया जाएगा।
पैन 2.0 प्रोजेक्ट की विशेषताएँ: जानिए क्या बदलेगा?
सोमवार को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने इस प्रोजेक्ट की प्रमुख विशेषताओं का खुलासा किया। पैन 2.0 एक एकीकृत और कागज रहित ऑनलाइन पोर्टल के रूप में उपलब्ध होगा। इसमें शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal System) को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि यूज़र्स की समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स के लिए पूरी तरह से डिजिटल और कागज रहित सेवाओं को सुनिश्चित करेगा, जिससे करदाता आसानी से अपनी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
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क्या पुराने पैन कार्ड धारकों को नया पैन कार्ड बनवाना होगा?
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जिनके पास पहले से पैन कार्ड है, उन्हें नया पैन कार्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। पैन 2.0 में पुराना पैन कार्ड नंबर ही वैध रहेगा। हालांकि, यदि किसी के पास पुराना पैन कार्ड है, तो उसे नया कार्ड बनवाना होगा, जो कि नि:शुल्क होगा। पैन कार्ड का अपग्रेडेशन पूरी तरह से मुफ्त होगा और नए पैन कार्ड को आपके पते पर फ्री डिलीवर किया जाएगा।
नए पैन कार्ड में क्या बदलाव होंगे?
नए पैन कार्ड में अब क्यूआर कोड की सुविधा मिलेगी, जिससे यूज़र्स के लिए पैन सत्यापन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और तेज़ होगी। इसके अलावा, पैन डाटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए सरकार पैन डाटा वाल्ट सिस्टम स्थापित कर रही है। इससे पैन कार्ड धारकों का व्यक्तिगत डेटा पूरी तरह से संरक्षित रहेगा।
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इन मामलों में काफी महत्वपूर्ण होता है पैन कार्ड
पैन कार्ड (Permanent Account Number) एक 10-अंकों का अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र है, जिसे आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। यह दस्तावेज भारतीय नागरिकों के लिए न सिर्फ एक पहचान पत्र के रूप में कार्य करता है, बल्कि इसका उपयोग वित्तीय मामलों में भी किया जाता है। पैन कार्ड के बिना बैंक खाता खोलने, प्रॉपर्टी खरीदने, या करों का भुगतान करने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियाँ नहीं की जा सकतीं। इसलिए, पैन कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए अत्यंत आवश्यक दस्तावेज़ बन चुका है।
पैन कार्ड बनवाने का सरल तरीका
अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है, तो नया PAN 2.0 कार्ड मिलेगा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के और यह आपके पते पर डिलीवर किया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आपको आवेदन करना होगा।
- अपनी नजदीकी PAN सर्विस एजेंसी पर जाएं।
- नया पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन करें।
- ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, नाम और आधार नंबर दर्ज करें।
- eKYC या स्कैन-बेस्ड विकल्प चुनें।
- फिजिकल पैन कार्ड के लिए 107 रुपये का शुल्क होगा, जबकि ePAN के लिए 72 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
- भुगतान के बाद, eKYC ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी होगी।
- उसके बाद, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जिसकी मदद से आप पैन कार्ड का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
क्या है सरकार का पैन 2.0 प्रोजेक्ट?
केंद्र सरकार का पैन 2.0 प्रोजेक्ट भारतीय करदाताओं के लिए एक बड़ा कदम है, जो उन्हें बेहतर और तेज़ सेवाएं प्रदान करेगा। पैन कार्ड को अब डिजिटल और सुरक्षित तरीके से प्रबंधित किया जाएगा, जिससे करदाता किसी भी समस्या का सामना किए बिना अपनी सभी वित्तीय गतिविधियों को बिना रुकावट के चला सकेंगे। इस प्रोजेक्ट से पैन कार्ड को लेकर होने वाली किसी भी तरह की जटिलताओं का समाधान होगा और सरकार का लक्ष्य है कि यह प्रणाली पूरी तरह से तकनीकी रूप से सक्षम हो, ताकि नागरिकों को सुविधा और सुरक्षा दोनों मिल सकें।