Jammu Kashmir Budget: देश के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए भारत की वित्त मंत्री ने हालिया बजट में जम्मू-कश्मीर के लिए 14 अरब डॉलर के बजट का प्रस्ताव रखा है. इस बजट की चर्चा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है. इस समय हर किसी की जुबान पर सिर्फ जम्मू-कश्मीर के बजट की चर्चा हो रही है. अक्सर ऐसा देखा और सुना गया है कि पाकिस्तान के नेता दुनिया में जाकर ये कहते है कि भारत में कश्मीर के साथ सौतेला बर्ताव होता है.
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पाक को IMF से मिली भीख
बता दे कि इस समय पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बीते साल आईएमएफ से मिले 3 अरब डॉलर के कर्ज के सहारे किसी तरह से खिसक रही है. ऐसे में जम्मू कश्मीर का अंतरिम बजट पाकिस्तान को आईएमएफ से मिले कर्ज से चार गुना से भी काफी ज्यादा है. पाकिस्तान 5 फरवरी के दिन ‘कश्मीर सोलिडेरिटी डे’ मनाता है. इसी दिन जम्मू और कश्मीर के बजट के प्रस्ताव को रख कर आर्थिक विकास को बड़ी राशि दी गई है. इस बजट में अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों के साथ-साथ दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को पूरा करने के भारत के इरादे को दिखाता है.
क्या बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण?
भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट का प्रस्ताव रखते हुए कहा, जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 के सुधारों के बाद से सामाजिक-आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है. सरकार केंद्र शासित प्रदेश के त्वरित और समावेशी विकास के मार्ग खोलने के लिए सभी संभव कदन उठा रही है. जम्मू और कश्मीर में पर्यटन विकास के लिए बजट में 20 पर्यटक स्थलों के बुनियादी ढांचे और आवश्यक सुविधा बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ-साथ केरन को एक संपन्न सीमावर्ती पर्यटक गांव में बदलना और सांबा में दुग्गर दानी की स्थापना शामिल है, जिसे पारंपरिक नकली गांव सेटअप के रूप में डिजाइन किया गया है.
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