LPG Price Today: देश में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में जल्द ही बढ़ोतरी होने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में रसोई गैस के दाम 40 से 50 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ सकते हैं। यह खबर आम उपभोक्ताओं के लिए चिंता का कारण बन सकती है, क्योंकि पहले से ही घरेलू बजट पर महंगाई का असर देखा जा रहा है। हाल ही में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भी लगभग 1000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी, जिसने बाजार में हलचल पैदा कर दी थी।
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प्रमुख शहरों में मौजूदा एलपीजी रेट
फिलहाल देश के अलग-अलग शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम लगभग समान स्तर पर बने हुए हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर हल्का अंतर देखा जा रहा है। दिल्ली में सिलेंडर की कीमत करीब 913 रुपये है, जबकि मुंबई में यह लगभग 912.50 रुपये के आसपास है। कोलकाता और चेन्नई में कीमतें थोड़ी अधिक हैं। वहीं पटना जैसे शहरों में यह दाम 1000 रुपये के पार पहुंच चुका है। यह अंतर राज्य कर और परिवहन लागत के कारण देखने को मिलता है।
कमर्शियल के बाद अब घरेलू गैस पर असर
जानकारों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सीधा असर भारत में एलपीजी रेट पर पड़ता है। हाल ही में कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने के बाद अब घरेलू गैस की कीमतों में भी संशोधन की संभावना जताई जा रही है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक, उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के बीच बढ़ते अंतर को संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया जा सकता है। हालांकि, इस पर अंतिम निर्णय पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।
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आम जनता पर बढ़ेगा आर्थिक बोझ
यदि यह प्रस्तावित बढ़ोतरी लागू होती है, तो इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। रसोई गैस के दाम बढ़ने से केवल घर का बजट ही नहीं, बल्कि होटल, रेस्तरां, टिफिन सेवाओं और मिड-डे मील जैसी व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह महंगाई का दबाव हर वर्ग को प्रभावित कर सकता है, जिससे दैनिक जीवन की लागत और बढ़ जाएगी।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और विरोध
एलपीजी की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। विपक्षी दल पहले से ही कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में यदि घरेलू गैस के दाम भी बढ़ते हैं, तो राजनीतिक विवाद और अधिक बढ़ सकता है। माना जा रहा है कि यह मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक बहस का केंद्र बन सकता है।
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