लखनऊ संवाददाता : MOHD KALEEM
लखनऊ : एलडीए में तैनात सुपरवाइजरों की मिलीभगत से शहर में अवैध निर्माण हो रहे थे। शिकायत पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बड़ी कार्यवाही करते हुए प्रवर्तन में तैनात सभी सुपरवाइजरों को एक साथ हटा दिया। अब सुपरवाइजरों की जगह प्रत्येक प्रवर्तन जोन में तीन-तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तैनात किये जाएंगे, जो कि सिर्फ नोटिस तामील कराने का काम करेंगे। वहीं, अवैध निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रवर्तन में तैनात अभियंताओं की होगी। प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा बैठक में उपाध्यक्ष ने इस बाबत आदेश जारी किये हैं।
विभागीय कार्यवाही की जाएगी
उपाध्यक्ष डॉॅ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने सभी जोनल अधिकारियों को फील्ड में उतरने की हिदायत देते हुए निर्देशित किया कि अवैध प्लाटिंग के खिलाफ महाभियान चलाया जाए। इसके तहत 15 दिन के अंदर सभी चिन्हित अवैध प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद इसकी पुन: समीक्षा की जाएगी और इसमें जिन लोगों के क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग मिली तो उनकी जवाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
पत्र भेजने के दिये निर्देश
बैठक में अधिकारियों ने कहा कि प्राधिकरण में तैनात चौकी इंचार्ज ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान मौके पर नहीं जाते हैं। इस पर उपाध्यक्ष ने चौकी इंचार्ज को हटाने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को पत्र भेजने के निर्देश दिये।
बैठक के दौरान उपाध्यक्ष डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी ने शमन मानचित्रों के निस्तारण के लिए विशेष कैम्प लगाने के निर्देश दिये। इसके तहत 1 से लेकर 15 सितम्बर तक प्राधिकरण भवन में विशेष शमन मानचित्र शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें मानचित्र सेल के सभी अधिकारी व कर्मचारी एक ही पटल पर उपस्थित होकर शमन मानचित्रों का निस्तारण सुनिश्चित कराएंगे।
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कार्यवाही में आसानी हो
उपाध्यक्ष ने कहा कि इस कैम्प में अनियोजित क्षेत्र के 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर व इससे अधिक चौड़ाई वाले मुख्य मार्गों पर स्थित भवनों के भी मानचित्र निस्तारित किये जाएंगे। इसके लिए उपाध्यक्ष ने जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे मुख्य मार्गों को चिन्हित कर लें, जिससे कि कार्यवाही में आसानी हो।
प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए
विहित प्राधिकारी न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाली सभी नोटिस व आदेशों को एनआईसी के प्रवर्तन पोर्टल पर 11 सितम्बर तक अपलोड कराने के निर्देश दिए गए हैं। जोनल अधिकारियों को 11 सितम्बर तक इस सम्बंध में शत प्रतिशत कार्यवाही पूरा करते हुए सर्टिफिकेट जारी करना होगा। डॉॅ. इन्द्रमणि ने आईटी अनुभाग के अधिकारियों को प्रवर्तन पोर्टल पर सूचना फीड करने व आदेश अपलोड करने के लिए सम्बंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए।
इस दौरान सचिव पवन कुमार गंगवार, अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा, विशेष कार्याधिकारी प्रिया सिंह, डीके सिंह, अरविंद त्रिपाठी, श्रद्धा चौधरी, देवांश त्रिवेदी, रवि नंदन सिंह व उप सचिव अतुल कृष्ण समेत प्रवर्तन के सभी सहायक व अवर अभियंता आदि मौजूद रहे।
