Jamui News: बिहार के जमुई जिले में घटी हालिया आपराधिक घटना को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बेहद कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। इस गंभीर मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा है कि इस तरह की घटनाओं में शामिल अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सरकार का मुख्य फोकस राज्य में शांति, कानून व्यवस्था और सुशासन को हर हाल में कायम रखना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा या चुनौती देगा, उसे प्रशासन की तरफ से करारा जवाब दिया जाएगा।
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‘अपराधी की कोई जाति नहीं होती’
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर बात करते हुए जोर देकर कहा कि अपराध करने वाले व्यक्ति की अपनी कोई जाति या धर्म नहीं होता है। उन्होंने साफ किया कि समाज में होने वाले अपराध को कभी भी जाति या धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका विश्वास हमेशा से न्याय और प्रशासनिक सख्ती में रहा है, वे जाति-धर्म की राजनीति या भेदभाव में नहीं पड़ते। कानून की नजर में हर अपराधी एक समान होता है, इसलिए अपराध में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को उसकी पृष्ठभूमि के आधार पर न तो बचाया जाएगा और न ही बख्शा जाएगा।
‘कानून को चुनौती देने वालों को मिलेगा कड़ा जवाब’
बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर कड़ा संदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। जो लोग भी कानून-व्यवस्था को चुनौती देने का दुस्साहस करेंगे, उन्हें प्रशासन की तरफ से सख्त कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह से मुस्तैद रहने और ऐसी वारदातों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अपराधियों के खिलाफ सरकार हरसंभव कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी, ताकि आम जनता के मन में सुरक्षा का भाव मजबूत हो सके।
सुशासन और आम जनता की सुरक्षा सर्वोपरि
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दोहराया कि राज्य सरकार की सबसे पहली और बड़ी प्राथमिकता हमेशा से ‘सुशासन’ और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि या अराजकता को सहन नहीं करेगी। राज्य में कानून-व्यवस्था के साथ किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
जमुई कांड जैसे मामलों में संलिप्त दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ तय कानूनी प्रावधानों के तहत सबसे कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।
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