Madhya Pradesh News: देश के पांच अलग-अलग प्रदेशों में इस साल के अंत विधानसभा चुनाव 2023 होने है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बाजार की सरगर्मियां तेज हो गई है।
सोमवार को मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आव्हान पर स्थानीय तहसीलों के पटवारी संघ ने नायब तहसीलदार को अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का ज्ञापन सौंप दिया। पिछले तीन दिन से पटवारी सामूहिक अवकाश पर चल रहे थे। पटवारियों की मांग पत्र को तरजीह नहीं मिलने पर सभी कर्मचारियों ने सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी है।
19 हजार पटवारी बैठे हड़ताल पर
मध्य प्रदेश में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का दूसरा दिन है। पटवारी अपनी मांगों को लेकर अब आर- पार की लड़ाई करने पर उतर आए है। प्रदेश के करीब 19 हज़ार पटवारियों ने सारे कामकाज बंद कर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर बैठे है। मध्य प्रदेश के पटवारियों ने शिवराज सरकार से लगातार अपनी वेतन वृध्दि के लिए मांग करते चले आ रहे है। लेकिन प्रदेश सरकार ने पटवारियों की मांगों को संज्ञान नही लिया था, तब से नाराज चल रहे पटवारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।
वेतन वृद्धि को लेकर कर रहे मांग
प्रदेश के पटवारी वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर पिछले 3 दिनों से सामूहिक अवकाश पर गए थे। यह अवधि खत्म होने के बाद उनके मांगों को कोई भी निर्णय नहीं होने से अब उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। 5 साल में प्रदेश के पटवारियों के वेतनमान में कोई वृद्धि नहीं की गई है। जबकि पटवारियों से पूरे सेवाकाल में कार्य लेने वाले राजस्व विभाग व उसकी पद स्थापना वाले भू-अभिलेख विभाग के सभी अधिकारियों के वेतनमान में कई बार वृद्धि की गई है। मगर पटवारियों की मांग के बाद भी कोई वेतन वृध्दि नही की गई है। पटवारियों की मांग है कि वेतनमान पे ग्रेड 2800 किया जाए।
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हड़ताल से कामकाज ठप
सोमवार को उन्होंने तहसील कार्यालय में अपने बस्ते व नक्शे जमा कर पूरी तरह से काम काज बंद कर दिया। पटवारियों के हड़ताल के बाद से प्रदेश की तहसीलों में काम-काज ठप पड़ा है। हड़ताल से राजस्व संबंधी कार्यो से लोग परेशान है। इस दौरान सचिव लक्ष्मण मकवाने, उपाध्यक्ष नाहरसिंह खेड़कर, कला अलावे, रविंद्र गुप्ता, सुनील बर्डे व महेश घोसले ने तहसील कार्यालय में जाकर बस्ते व नक्शे जमा कर दिए। पटवारियों के हड़ताल पर जाने से गिरदावरी, पीएम एवं सीएम किसान सम्मान निधि, नामांतरण बंटवारा, सीमांकन, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना सहित धारणीधिकार योजना के काम प्रभावित होंगे। सभी कार्य पटवारियों की आईडी से होते हैं, जो दूसरे कर्मचारी नहीं कर सकेंगे।