सहरसा संवाददाता : शिव कुमार
सहरसा : सहरसा बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायतों के अधिकारों में कटौती किए जाने के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर 16 से 31 अगस्त तक कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के कार्यों सरकारी कार्यक्रमों एवं बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है।
पंचायत को सौपे
इसी कड़ी में मंगलवार को कहरा प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना आयोजित कर 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुखिया मुखिया संंघ के प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र साह एवं उपाध्यक्ष संगीता कुमारी ने बताया कि 19 सूत्री मांगों में ग्राम पंचायत 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रोजेक्ट 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौपे जाने।
19 सूत्री मांगों
ग्राम सभा की रक्षा हेतु पारित निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजनाओं को प्राथमिकता देने, ग्राम सभा के निर्णय में सरकार द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेेप बंद करने, पंचायत सरकार भवन की निर्माण ग्राम पंचायतों को जिम्मेवारी देने, मुख्यमंत्री नल जल योजना का कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को देने, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन एवं भत्ते में बढ़ोतरी कर जिसके अंतर्गत मुखिया को 10 हजार उप मुखिया को 7 हजार एवं वार्ड सदस्य को ₹5 हजार प्रतिमाह देने, मुखिया को आर्म्स का लाइसेंस देने, पंचायत में बंद पड़े कबीर अंत्येष्टि योजना को चालू करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की गति प्रदान करने।
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पहल करने की मांग शामिल
ग्राम पंचायत को पुनः जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार देने, अपराधियों द्वारा मुखिया की हत्या होने पर 50 लाख का मुआवजा देने तथा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से दोषियों को अभिलंब सजा दिलाने, ग्राम पंचायतों को राजस्व कर व वसूली का हिस्सा सभी मदों से उपलब्ध कराने, ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क की समस्या दूर करने, मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने।
15वें वित्त आयोग की राशि के आवंटन में ग्राम पंचायतों को अधिक भागीदारी सुनिश्चित कराने तथा मुख्यमंत्री,प्रधानमंत्री आवास योजना में नए पात्र लाभुकों का नाम जोड़ने हेतु आवश्यक पहल करने की मांग शामिल है ।
