Haryana News: गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के काफिले को काले झंडे दिखाने के चर्चित मामले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में, सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर में नामजद आठ और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को दोनों जिला अध्यक्षों के साथ थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी को थाने से ही बेल बांड पर जमानत मिल गई। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।
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गिरफ्तारी और थाने में समर्पण का सिलसिला
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, इस पूरे मामले में सिविल लाइंस थाने में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई की शुरुआत में शुक्रवार रात आठ कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें शनिवार को जमानत मिल गई थी।
इसके बाद सोमवार रात को शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने डीसीपी वेस्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था, जहां उन्हें भी जमानत दे दी गई। इसी कड़ी में मंगलवार को सविंद्र लोहिया, मंदीप, मुकेश डागर, विकास हुड्डा, अशोक अंबावता, राकेश यादव, सुनील कुमार और नितिन यादव दोनों जिला अध्यक्षों के साथ सिविल लाइंस थाने पहुंचे। कांग्रेस लीगल सेल के चेयरमैन व वरिष्ठ अधिवक्ता मंदीप सेहरा की देखरेख में सभी की जमानत की कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गईं।
विपक्ष की आवाज दबाने का लगाया गंभीर आरोप
कार्यकर्ताओं को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। जिला अध्यक्षों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता के बुनियादी मुद्दों पर आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है।
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और सरकार मुकदमों के जरिए कार्यकर्ताओं की आवाज को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं है। नेताओं ने दो टूक कहा कि इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और वे जनता के हक की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ते रहेंगे।
12 साल के शासन में भी बुनियादी सुविधाएं नदारद
कांग्रेस नेताओं ने सरकार की विकासशील दावों की पोल खोलते हुए कहा कि भाजपा पिछले 12 सालों में गुरुग्राम की बुनियादी समस्याओं को दूर करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। शहरवासी आज भी टूटी सड़कों, जलभराव और लचर सीवरेज व्यवस्था से त्रस्त हैं।
नेताद्वय ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे कागजों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि हल्की सी बारिश में ही शहर की सड़कें तालाब बन जाती हैं। मुख्यमंत्री को कागजी रिपोर्ट पर भरोसा करने के बजाय धरातल पर उतरकर खुद हालात का जायजा लेना चाहिए। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि जब तक जनता को उनके अधिकार और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलतीं, पार्टी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष जारी रखेगी।
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