Haryana News: हरियाणा सरकार ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी आर्थिक राहत दी है। धनतेरस के पावन अवसर पर सरकार ने राज्य की विभिन्न 21 सामाजिक कल्याण योजनाओं की राशि समय से पहले जारी कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से ऑनलाइन माध्यम के जरिए कुल 4,470 करोड़ 77 लाख रुपये सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इस पहल से प्रदेश के लगभग 52 लाख लोगों के चेहरों पर त्योहार की खुशी लौट आई है।
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बुढ़ापा-विधवा पेंशन और लाडो लक्ष्मी योजना की किस्त जारी
आमतौर पर हरियाणा सरकार हर महीने की 10 तारीख को पात्र लाभार्थियों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता भेजती है। हालांकि, दिवाली के त्योहार को देखते हुए सरकार ने इस बार निर्धारित तिथि से 4 दिन पहले ही भुगतान कर दिया।
जारी की गई इस कुल राशि में बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन और बेसहारा भत्ता शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य की महत्वाकांक्षी ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ के तहत 10 लाख 59 हजार महिलाओं के बैंक खातों में भी 13वीं किस्त की राशि भेजी गई है। गौरतलब है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को सरकार की ओर से प्रति माह 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
पंजाब के सीएम भगवंत मान पर नायब सैनी का तीखा तंज
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी जोरदार राजनीतिक हमला बोला। पुराने दिनों को याद करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि लोकसभा में वे, किरण खेर और भगवंत मान एक साथ ही बैठते थे। उन्होंने दावा किया कि उस दौरान भगवंत मान के मुंह से शराब की तेज बदबू आती थी और वे लगातार महकते रहते थे, जिससे किरण खेर को भी काफी असहजता होती थी।
कर्मचारियों, किसानों और विकास कार्यों के लिए खुला खजाना
सामाजिक पेंशन के अलावा हरियाणा सरकार ने राज्य के विकास, कर्मचारियों और किसानों के हित में कई अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय घोषणाएं भी की हैं।
महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी: राज्य सरकार ने अपने 2.78 लाख नियमित कर्मचारियों और 2.60 लाख पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया है। यह 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
गांव और शहरों के विकास को बजट: ग्रामीण विकास को गति देने के लिए 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6,230 ग्राम पंचायतों को 1,158 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, शहरी क्षेत्रों के सुधार के लिए नगरपालिकाओं को 1,727.80 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
मधुमक्खी पालकों को बीमा सुरक्षा: सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के दायरे में शामिल कर लिया है। इसके तहत प्रति कॉलोनी और बॉक्स 50 रुपये का प्रीमियम देकर अधिकतम 6.25 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम प्राप्त किया जा सकेगा, साथ ही शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलो तय किया गया है।
धान खरीद का भुगतान: प्रदेश की 278 मंडियों में जारी धान खरीद के तहत अब तक 43 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है, जिसके एवज में 2.88 लाख किसानों को 9,880 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
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