Haryana News: हरियाणा में आगामी चुनावों और मतदाता सूचियों की पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन विभाग ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी किए गए मसौदे को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस मसौदे में अपने और अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारी मात्रा में विसंगतियां और ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनका मिलान पिछली सूचियों से नहीं हो पा रहा है।
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सत्यापन के दौरान सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े
राज्य में मतदाता सूची के सत्यापन और गहन जांच के दौरान निर्वाचन विभाग को कई बड़ी तकनीकी और दस्तावेजी अशुद्धियां मिली हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कुल 18,56,138 लोगों को ‘मिलान नहीं होने वाले मामलों’ के अंतर्गत चिह्नित किया गया है। इन नागरिकों का विवरण पिछली मतदाता सूची के डेटा से सही प्रकार से मेल नहीं खा रहा है। इसके अलावा, लगभग 26,31,312 लोगों के नाम, पते या अन्य विवरणों में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं।
इन तमाम तकनीकी खामियों और डेटा अंतर को दूर करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित लोगों को अपना पक्ष रखने और आवश्यक दस्तावेज व प्रमाण जमा करने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। इसके तहत पात्र नागरिकों को लगातार सुनवाई नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 14 अगस्त तक कुल 19,35,126 नोटिस जारी किए जा चुके हैं।
तय प्रक्रिया के तहत हो रही है मामलों की जांच
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने आश्वस्त किया है कि इन सभी मामलों की जांच पूरी तरह से तय कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार की जा रही है। निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी वास्तविक और पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे।
यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम इस नई मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 भरकर अपना नाम सूची में शामिल करवाने के लिए दावा पेश कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग के पास अब तक फॉर्म-6 के तहत कुल 25,315 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें और समय रहते अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लें।
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