Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में बिजली निगमों के अधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य के नागरिकों को बेहतर और सुचारू सेवाएं प्रदान करने के संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कड़े निर्देश जारी किए गए।
24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे निर्बाध रूप से बिजली सुलभ करवाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि वे बिजली से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की बिजली कटौती या कठिनाई का सामना न करना पड़े। बुनियादी ढांचा मजबूत करने और ग्रिड व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए अधिकारियों को तेजी से काम करने को कहा गया है।
बिजली कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता और युवाओं की जॉब सिक्योरिटी
कर्मचारियों और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने दो बड़े फैसले लिए हैं। फील्ड में काम करने वाले बिजली कर्मचारियों की समस्याओं और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने उन्हें 500 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संबल मिलेगा। बैठक में युवाओं की जॉब सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी संज्ञान लिया गया। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के एचओडी (HODs) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे युवाओं की जॉब सिक्योरिटी से जुड़ी सभी आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताएं एक सप्ताह के भीतर पूरी करें।
सरकार के इन निर्णयों से जहां एक ओर बिजली व्यवस्था में और अधिक सुधार आएगा, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों और युवाओं को सीधा लाभ और राहत प्राप्त होगी।
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