Haryana News: CM नायब सैनी का बड़ा कदम, हरियाणा के युवाओं की जॉब सिक्योरिटी जल्द होगी पक्की

चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में युवाओं की जॉब सिक्योरिटी का रास्ता साफ हो गया है।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अक्टूबर 13, 2026

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Haryana News: हरियाणा के युवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए एक बहुत ही राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। राजधानी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद प्रदेश के युवाओं की जॉब सिक्योरिटी का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए महज एक सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश जारी किए हैं।

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एक सप्ताह में पूरी होंगी जॉब सिक्योरिटी से जुड़ी औपचारिकताएं

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CM नायब सैनी का बड़ा कदम

चंडीगढ़ में आयोजित इस अहम समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी विभागों के एचओडी (HODs) को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे युवाओं की जॉब सिक्योरिटी से जुड़े सभी लंबित कार्यों और प्रक्रियाओं को एक सप्ताह के भीतर हर हाल में पूरा करें। मुख्यमंत्री के इस बड़े कदम के बाद प्रदेश के हजारों युवाओं की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जिससे लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।

गुरुग्राम और फरीदाबाद को मिलेगी निर्बाध बिजली सप्लाई

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CM नायब सैनी का बड़ा कदम

युवाओं की जॉब सिक्योरिटी के साथ-साथ इस बैठक में राज्य के दो प्रमुख औद्योगिक और महानगरों— गुरुग्राम और फरीदाबाद— की बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गुरुग्राम और फरीदाबाद सिटी में उद्योगों और आम नागरिकों को निर्बाध रूप से 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि बार-बार होने वाले पावर कट से उपभोक्ताओं को पूरी तरह से राहत मिल सके। गुरुग्राम के सेक्टर 57 स्थित 220 केवी सब-स्टेशन पर एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने तथा सेक्टर 38 स्थित पावर हाउस की चारदीवारी का निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

बिजली के गलत बिल आने से परेशान होने वाले उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक बेहतर और पारदर्शी पॉलिसी तैयार करने को भी कहा गया है, ताकि जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, बिजली कर्मचारियों को 5,000 रुपये मासिक जोखिम भत्ता देने की घोषणा भी की गई है।

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