Haryana News: नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। इस उच्चस्तरीय बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष रूप से भाग लिया और राज्य के मजबूत जीएसटी संग्रह, करदाताओं की सुविधाओं में विस्तार तथा संपूर्ण कर प्रणाली में सुधार से जुड़े कई अहम सुझाव देश के सामने रखे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा की आर्थिक प्रगति के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए यह साबित किया कि राज्य देश की वित्तीय वृद्धि में एक प्रमुख इंजन की भूमिका निभा रहा है।
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हरियाणा का शानदार जीएसटी संग्रह
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान राज्य की वित्तीय उपलब्धियों का ब्योरा देते हुए बताया कि हरियाणा ने कर संग्रहण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाले आंकड़े हासिल किए हैं। आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 में हरियाणा का सकल (ग्रॉस) जीएसटी संग्रह ₹10,097 करोड़ दर्ज किया गया। यह शानदार प्रदर्शन देश के सभी राज्यों में पांचवां सबसे अधिक संग्रह है, जो अकेले देश के कुल घरेलू जीएसटी का 7 प्रतिशत से भी अधिक का हिस्सा है।
राज्य के आर्थिक अनुशासन और कर अनुपालन का ही नतीजा है कि वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य के जीएसटी राजस्व में 22 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में यह वृद्धि दर बढ़कर 26 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो राज्य की औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों की मजबूती को दर्शाती है।
करदाता सुविधा और ‘विकसित भारत 2047’ का संकल्प
जीएसटी व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और जन-हितैषी बनाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं को बेहतर सुविधाएं देना और राजस्व को सुदृढ़ करना समय की सबसे बड़ी मांग है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि जीएसटी प्रणाली में होने वाले निरंतर सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के ‘विकसित भारत 2047’ के सपने और राष्ट्रीय संकल्प को तेज गति प्रदान करेंगे।
हरियाणा सरकार देश के अन्य राज्यों और केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार और आंकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि हरियाणा न केवल अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कर सुधारों और आर्थिक विकास में भी एक अग्रणी और मार्गदर्शक भूमिका निभा रहा है।
