Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के युवाओं और भारतीय सेना से जुड़े अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक और बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सेना में चार साल की सेवा पूरी करके हरियाणा लौटने वाले प्रत्येक अग्निवीर को राज्य सरकार द्वारा नौकरी दी जाएगी। इस संबंध में अग्निवीरों की सूची सरकार के पास पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर विभिन्न विभागों में इन्हें समायोजित करने की रूपरेखा पर गंभीर चर्चा की है।
राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरियों में आरक्षण देने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि धरातल पर उपलब्ध सरकारी रिक्त पदों के साथ अग्निवीरों को सीधे जोड़कर उन्हें रोजगार की पक्की गारंटी देना है।
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सरकारी भर्तियों में आरक्षण और आयु सीमा में विशेष छूट
हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए पहले ही कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य में ग्रुप-सी की सिविल सीधी भर्तियों में पांच प्रतिशत और ग्रुप-बी के विशेष पदों में एक प्रतिशत क्षैतिज (होरिजेंटल) आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पुलिस कॉन्स्टेबल, आईआरबी, एसडीआरएफ, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड और फायर ऑपरेटर-कम-ड्राइवर जैसे पदों पर 20 प्रतिशत तक का आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अग्निवीरों के लिए पदवार और श्रेणीवार रिक्तियों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराएं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) और हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) के माध्यम से इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा और जमीनी तैयारी
चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से यह पूरी तरह तय कर लिया है कि अग्निवीरों को विभिन्न विभागों में किस प्रकार समायोजित किया जाना है। जानकारी के मुताबिक, हरियाणा से वर्ष 2022-23 में 2,227 और 2023-24 में 2,893 युवा अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए थे। पहले बैच के चार साल पूरे होने के नजदीक आते ही सरकार ने अगस्त महीने से विभागवार रिक्तियों को जुटाने और उनकी प्रक्रिया को तेज कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में पूरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर करीब 47 हजार युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। वर्तमान में भी पुलिस विभाग और अन्य श्रेणियों के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
इस निर्णय से साफ है कि हरियाणा सरकार देश की सेवा कर लौटने वाले वीर जवानों के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है और उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में एक मजबूत और सुरक्षित मंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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