Haryana News: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य प्रशासन और नौकरशाही को स्पष्ट संदेश देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान पूरी प्रतिबद्धता और समयबद्ध तरीके से किया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-हितैषी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने यह बात शुक्रवार को समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान कही।
इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के उपायुक्त (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि जनता की शिकायतों के निपटारे में किसी भी तरह की लापरवाही या सुस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Haryana News: हरियाणा में फसल खरीद व्यवस्था पर CM सैनी की पैनी नजर, अधिकारियों को दिए अहम
पोर्टल और शिविरों की कार्यप्रणाली की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान समाधान शिविरों, जनसंवाद पोर्टल और एसएमजीटी पोर्टल पर मिलने वाली शिकायतों की वर्तमान स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए ये सभी मंच आमजन की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर काटने से मुक्ति दिलाना है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे अलग-अलग काम करने के बजाय आपसी तालमेल और समन्वय के साथ कार्य करें, ताकि जटिल मामलों का भी तुरंत हल निकाला जा सके।
इस बात पर विशेष बल दिया गया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि धरातल पर शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधी निगरानी
प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) खुद इस पूरी प्रक्रिया पर पैनी नजर बनाए हुए है। सीएमओ द्वारा समाधान शिविरों और पोर्टलों पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों को चेताया कि जनहित के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यदि किसी अधिकारी या विभाग की ओर से लापरवाही पाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जनसेवा ही सरकार का मुख्य संकल्प
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोहराया कि सुशासन और पारदर्शी शासन देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। समाधान शिविर वास्तव में जनसेवा की दिशा में एक क्रांतिकारी और अहम कदम साबित हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं और न्याय का लाभ पहुंचे।
प्रशासनिक मशीनरी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि पोर्टल पर दर्ज होने वाली हर एक शिकायत का फीडबैक लिया जाए और तय समय-सीमा के भीतर उसका संतोषजनक निपटारा किया जाए। इस उच्चस्तरीय बैठक से साफ है कि हरियाणा सरकार जनता की समस्याओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह तैयार है।
Haryana News: हरियाणा के गांवों में आएगा बड़ा बदलाव, जल संरक्षण से लेकर डिजिटल शिक्षा त
