Haryana News: हरियाणा के हिसार में जननायक जनता पार्टी (JJP) के युवा प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला के खिलाफ सिटी थाना में मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय (GJU) में हुए हंगामे और कथित तोड़फोड़ के बाद की गई है। पुलिस ने इस मामले में पार्टी के कुछ अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है और देर रात कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया।
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GJU में छात्र संवाद के दौरान बढ़ा विवाद
आपको बता दें कि, यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब हिसार स्थित गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय में छात्रों को परिसर में प्रवेश से रोका गया। इसके बाद छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया और प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कुलपति कार्यालय में करीब एक घंटे तक हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी रही।
गेट तोड़ने की कोशिश और तोड़फोड़ का आरोप
प्रदर्शन के दौरान आरोप है कि भीड़ ने कुलपति कार्यालय के गेट को तोड़ने की कोशिस की और परिसर में रखे गमलों को भी नुकसान पहुंचाया। हालात बिगड़ने पर सुरक्षाकर्मियों ने पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस के अनुसार, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका गया।
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दिग्विजय चौटाला का पक्ष
दिग्विजय चौटाला ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से छात्र संवाद कार्यक्रम के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद कार्यक्रम को यादव धर्मशाला में आयोजित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नहीं निकलने दिया गया, जिसके बाद वे स्वयं छात्रों के साथ परिसर में पहुंचे और कुलपति कार्यालय का घेराव किया।
प्रशासन पर गंभीर आरोप
दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जब तक कुलपति छात्रों की समस्याएं नहीं सुनेंगे, तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने प्रशासन और सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और भेदभाव जैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे इस मामले को राज्यपाल तक ले जाएंगे और विश्वविद्यालयों में कथित अनियमितताओं को उजागर करेंगे।
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पूर्व की घटनाओं का हवाला
विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि पहले भी ऐसे आयोजनों में नुकसान हो चुका है। वर्ष 2019 में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सभागार को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जो अब तक जमा नहीं किया गया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के अनुसार जब तक बकाया जुर्माना नहीं चुकाया जाएगा, तब तक सभागार उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
