Haryana News: किसानों के लिए CM सैनी का बड़ा निर्देश, खरीफ खरीद से पहले सरकार अलर्ट

खरीफ खरीद सीजन-2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। सरकार का लक्ष्य मंडियों में किसानों की उपज की सुगम खरीद सुनिश्चित करना और उनकी फसल का सुरक्षापूर्वक उठान करना है।

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Wrriten By :

Nivedita Kasaudhan

Published On :

अक्टूबर 14, 2026

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Haryana News: हरियाणा में कृषि व्यवस्था और किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए राज्य सरकार ने आगामी सत्र की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक तंत्र को पूरी तरह मुस्तैद कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने खरीफ खरीद सीजन-2026 के मद्देनजर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों की उपज की खरीद प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मंडियों में आने वाले अन्नदाताओं को अपनी फसल बेचने में पूरी सुगमता मिले और उनके परिश्रम का एक-एक दाना सुरक्षित तरीके से खरीदा जाए।

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वैकल्पिक खुले स्थानों का चयन और सुरक्षा के कड़े प्रबंध

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किसानों के लिए CM सैनी का बड़ा निर्देश

समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह निर्देश दिए कि वे पारंपरिक अनाज मंडियों के अतिरिक्त उपयुक्त खुले स्थानों की भी समय रहते पहचान करें। इन चिन्हित स्थानों पर फसल के भंडारण और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। इसके तहत खुले परिसरों में फेंसिंग (चारदीवारी या बैरिकेडिंग) की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि फसल की सुरक्षा में कोई चूक न हो और किसी भी बाहरी खतरे या आवारा पशुओं से अनाज को बचाया जा सके। प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इन सभी वैकल्पिक स्थलों पर लाइटिंग, पेयजल और किसानों के बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध हों।

फसल उठान और बारिश से बचाव को लेकर विशेष दिशा-निर्देश

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किसानों के लिए CM सैनी का बड़ा निर्देश

मानसून के बाद के मौसम और अचानक होने वाली बारिश की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष एहतियात बरतने पर जोर दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, “बारिश से किसानों की फसल को नुकसान न हो और मंडियों में फसल के उठान में कोई बाधा न आए। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी की जाएं।”

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी चेताया कि मंडियों से समय पर धान या अन्य खरीफ फसलों का उठान (लिफ्टिंग) होना चाहिए ताकि वहां अनावश्यक ढेर न लगें और नई आवक के लिए पर्याप्त जगह बनी रहे। परिवहन और खरीद एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के बाद भुगतान और उठान के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। सरकार की इस सक्रिय और संवेदनशील कार्यशैली से यह स्पष्ट है कि प्रशासन किसानों के हर एक संकट और जरूरत के प्रति पूरी तरह गंभीर है।

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