Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति से जुड़े विवादों को समाप्त करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘स्वामित्व पोर्टल’ (Svamitva Portal) की विधिवत शुरुआत की है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के ग्रामीण नागरिक अब अपनी संपत्ति, मकान और प्लॉट से जुड़ी आपत्तियों तथा शिकायतों का निपटारा घर बैठे ऑनलाइन करवा सकेंगे।
Haryana News: हरियाणा में दुकानदारों की बदलेगी किस्मत, CM सैनी ने अधिकारियों को दि
घर बैठे मिलेगी संपत्ति की पूरी जानकारी और ऑनलाइन सुधार की सुविधा

स्वामित्व पोर्टल के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को अपनी संपत्तियों के सत्यापन और रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी।
पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ और नागरिकों को मिलने वाले लाभ
नागरिक घर बैठे अपने मकान, दुकान और प्लॉट का पूरा विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं। यदि किसी नागरिक को अपनी संपत्ति के क्षेत्रफल, स्वामित्व या किसी अन्य विवरण में कोई त्रुटि मिलती है, तो वे सीधे पोर्टल पर अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति को अत्याधुनिक डिजिटल मैप पर भी देख सकेंगे, जिससे उनकी संपत्ति की सटीक सीमाओं की पहचान हो सकेगी।
उपायुक्तों और राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पोर्टल के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य के सभी जिलों के अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी उपायुक्तों (Deputy Commissioners) और राजस्व अधिकारियों (Revenue Officers) को स्पष्ट आदेश दिया है कि:
पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों और आपत्तियों का रियल-टाइम (साथ-के-साथ) निपटान सुनिश्चित किया जाए। शिकायतों के निवारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान किया जाए ताकि योजना का मूल उद्देश्य सिद्ध हो सके।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
‘स्वामित्व योजना’ के तहत ग्रामीण भारत में लाल डोरा मुक्त संपत्ति रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं। इस नए पोर्टल के जुड़ने से संपत्ति के कागजात और मैपिंग पूरी तरह डिजिटल और सार्वजनिक होने से धोखाधड़ी की गुंजाइश खत्म होगी। स्पष्ट स्वामित्व अधिकार मिलने से ग्रामीण नागरिक अपनी संपत्ति पर बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। ज़मीन और मकान की सटीक सीमाओं का डिजिटल रिकॉर्ड होने से गाँव-देहात में होने वाले संपत्ति संबंधी झगड़ों में भारी कमी आएगी।
हरियाणा सरकार का यह प्रयास डिजिटल गवर्नेंस (Digital Governance) को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मिल का पत्थर साबित होगा।
Haryana News: गोपाष्टमी पर हरियाणा में दिखी आस्था की झलक, CM सैनी ने की गौमाता की सेवा!










