Haryana News: हरियाणा सरकार ने राज्य के छोटे और पुराने व्यापारियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और 2.0 के अंतर्गत दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक देने से जुड़े सभी लंबित मामलों का निपटारा आगामी एक महीने के भीतर करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का कानूनी अधिकार देने में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ प्राथमिकता पर काम करने को कहा गया है।
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समीक्षा बैठक में लंबित मामलों की गहन समीक्षा

मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी किए। इस बैठक में शहरी स्थानीय निकाय, राजस्व, विकास एवं पंचायत, लोक निर्माण (PWD), शिक्षा विभाग और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC), दस्तावेजों के सत्यापन या अन्य कागजी औपचारिकताओं के कारण अटके मामलों को तुरंत सुलझाया जाए। निर्धारित एक महीने की समय-सीमा में कार्य पूरा करने के लिए अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाए।
क्या है शहरी स्वामित्व योजना और किसे मिलेगा लाभ?
हरियाणा सरकार ने उन लोगों को राहत देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की थी, जो पिछले 20 वर्षों या उससे अधिक समय से किराए, लीज (Lease) या लाइसेंस फीस के आधार पर नगर निकायों की दुकानों का संचालन कर रहे हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य
लंबे समय से व्यापार कर रहे दुकानदारों को उनकी संपत्ति का वैध और कानूनी अधिकार प्रदान करना। दुकानदारों को उनके कारोबार में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना देना। वैध मालिकाना हक मिलने से व्यापारी अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग कर सकेंगे और आवश्यकता पड़ने पर वित्तीय संसाधनों का लाभ उठा सकेंगे।
योजना की वर्तमान प्रगति और आंकड़े

बैठक के दौरान संबंधित अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को योजना के तहत अब तक हुई प्रगति की जानकारी दी। शहरी स्वामित्व योजना 1.0: इसके तहत कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है। वर्तमान में केवल 47 मामले लंबित हैं, जिन्हें जल्द निपटाने के आदेश दिए गए हैं। शहरी स्वामित्व योजना 2.0: इसके तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।
शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोहराया कि राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचाना है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, ए.के. सिंह, अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, तथा मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ. यश पाल व अजय कुमार सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।










